ओडिशा में समुद्री क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति

भुवनेश्वर। ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने राज्य के समुद्री क्षेत्र के विकास, बंदरगाहों के विस्तार, जलमार्ग संपर्क तथा प्रमुख समुद्री परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लोक सेवा भवन में आयोजित ओडिशा समुद्री बोर्ड की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न परियोजनाओं में समन्वित प्रयास तेज करने पर जोर दिया।

बैठक में समुद्री बोर्ड की छठी बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही ओडिशा समुद्री बोर्ड के पुनर्गठन, मानव संसाधन को मजबूत करने तथा बंदरगाह निदेशालय और अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के बोर्ड में प्रस्तावित विलय पर भी चर्चा हुई।

केंद्रापड़ा जिले के महाकालपाड़ा में प्रस्तावित बड़े जहाज निर्माण क्लस्टर की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा गोपालपुर बंदरगाह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें छत्रपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 से गोपालपुर बंदरगाह को जोड़ने वाली प्रस्तावित 4.5 किलोमीटर लंबी चार लेन की ग्रीनफील्ड सड़क प्रमुख रूप से शामिल रही।

धामरा और गोपालपुर बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र तथा बहु-माध्यम लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इन सुविधाओं का उद्देश्य माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के साथ आयात-निर्यात व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

पुरी के निकट प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की प्रगति की समीक्षा करते हुए समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही नवसृजित तटीय भूमि की जीआईएस आधारित मैपिंग तथा रणनीतिक समुद्री भूमि बैंक तैयार करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बंदरगाहों के विस्तार, जहाज निर्माण, माल परिवहन और क्रूज पर्यटन को एक-दूसरे से जोड़कर ओडिशा की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए।

बैठक में उद्योग, गृह, सूचना एवं जनसंपर्क, जल संसाधन, वाणिज्य एवं परिवहन, पर्यटन तथा कानून विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, समुद्री बोर्ड के सदस्य और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।