शिक्षण संस्थानों का 500 मीटर का दायरा होगा नशामुक्त क्षेत्र

•   संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री पर लगेगी रोक

• नशे के आदी विद्यार्थियों को सजा से पहले मिलेगा परामर्श और उपचार

• राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को ‘नशामुक्त क्षेत्र’ (नो ड्रग जोन) घोषित किया जाएगा। इस दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति रोकने के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग नियमित निगरानी और जांच करेंगे।

यह पहल केंद्र सरकार के ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत की जा रही है। इस संबंध में लोक सेवा भवन में विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रस्तावित अभियान की रूपरेखा, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों और शिक्षण संस्थानों में नशे की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अभियान के दायरे में सरकारी और निजी स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाएगा। संबंधित संस्थानों के छात्रावास भी इस पहल का हिस्सा होंगे।

हर संस्थान में गठित होंगी दो विशेष समितियां

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव अरविंद अग्रवाल ने प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी। इसके तहत प्रत्येक शिक्षण संस्थान में ‘नशामुक्त परिसर समिति’ और ‘मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति’ गठित की जाएगी। विद्यार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होगी और छात्र-छात्राओं में से स्टूडेंट एंबेसडर चुने जाएंगे, जो अपने साथियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।

500 मीटर के दायरे में नियमित जांच की जाएगी

शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित जांच की जाएगी। शिकायतों को गोपनीय रखने के लिए संस्थानों में सूचना बोर्ड, शिकायत पेटियां और ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

निर्धारित मानकों का पालन करने और प्रत्येक महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शिक्षण संस्थानों को ‘नशामुक्त परिसर प्रमाणपत्र’ प्रदान किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को राज्यभर में एक समान तरीके से लागू करने के लिए सरकार विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रही है।

नशे के आदी विद्यार्थियों को मिलेगा उपचार और परामर्श

इस अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नशे की गिरफ्त में आए विद्यार्थियों के प्रति सरकार का पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण है। सरकार का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को तत्काल दंडित करने के बजाय पहले उन्हें नशामुक्ति के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रभावित विद्यार्थियों को काउंसलिंग, चिकित्सकीय उपचार और नशामुक्ति केंद्रों की सहायता दी जाएगी।

जीवन कौशल से संबंधित प्रशिक्षण को मिलेगा बढ़ावा

इसके अलावा विद्यार्थियों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए योग, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीवन कौशल से संबंधित प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है।

‘नशे को ना, जीवन को हां’ का संदेश अपनाने की अपील

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2026 को शुरू की गई ‘नशामुक्त युवा’ पहल के अनुरूप है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी युवाओं से ‘नशे को ना, जीवन को हां’ का संदेश अपनाने की अपील कर चुके हैं। इस विषय को इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय (एनसीओआरडी) बैठकों में भी प्राथमिकता दी गई थी।

बैठक में विकास आयुक्त देव रंजन कुमार सिंह ने कहा कि युवा किसी भी राज्य और राष्ट्र का भविष्य हैं। उन्हें नशे के चंगुल से बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग, गृह विभाग तथा सीआईडी-अपराध शाखा सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया, ताकि अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।