बजट 2026-27 : खनिज, जलमार्ग और पर्यटन से ओडिशा को नई ताकत

•  भारत की विकास रणनीति के केंद्र में ओडिशा

नई दिल्ली/भुवनेश्वर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए ओडिशा को भारत की विकास रणनीति के केंद्र में रखा। उन्होंने राज्य की समृद्ध खनिज संपदा, जलमार्गों की क्षमता और जैव विविधता को सतत विकास के प्रमुख आधार बताते हुए कई अहम पहलों की घोषणा की।

राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार, ओडिशा से होगी शुरुआत

वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच वर्षों में देशभर में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को क्रियाशील किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी। यह जलमार्ग तालचेर और अनुगूल जैसे खनिज केंद्रों को कलिंगनगर के औद्योगिक क्लस्टरों तथा पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे लॉजिस्टिक्स प्रणाली मजबूत होगी, परिवहन लागत घटेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और औद्योगिक विस्तार को गति मिलेगी।

वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा, कछुआ ट्रेल्स की घोषणा

बजट में ओडिशा के वन्यजीव पर्यटन को भी विशेष बढ़ावा दिया गया है। ओलिव रिडले कछुओं के घोंसला स्थलों पर टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई है। ये ट्रेल्स गहिरमाथा समुद्र तट और रुशिकुल्या नदी मुहाने जैसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैयार किए जाएंगे। इससे सुरक्षित कछुआ दर्शन को बढ़ावा मिलेगा, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

रेयर-अर्थ कॉरिडोर से उद्योगों को मजबूती

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 में शुरू की गई रेयर-अर्थ स्थायी चुंबक योजना के बाद अब खनिज-संपन्न राज्यों, जिनमें ओडिशा भी शामिल है, में रेयर-अर्थ कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार का समर्थन बढ़ाया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति मजबूत होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

हरित लॉजिस्टिक्स और सतत विकास का हब बनेगा ओडिशा

खनिज आधारित उद्योग, हरित जलमार्ग और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन से जुड़ी इन पहलों के जरिए ओडिशा को ग्रीन लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और ईको-टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। बजट 2026-27 ओडिशा की भूमिका को भारत के सतत विकास और आर्थिक मजबूती में और अधिक सशक्त बनाता है।

रेयर-अर्थ कॉरिडोर का सीएम माझी ने किया स्वागत

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें खनिज-संपन्न राज्यों के लिए घोषित रेयर-अर्थ कॉरिडोर ओडिशा के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के खनिज क्षेत्र, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।

रेयर-अर्थ योजना पर आगे बढ़ा केंद्र का विजन

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह प्रस्ताव वर्ष 2025 में शुरू की गई रेयर-अर्थ स्थायी चुंबक योजना को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग ओडिशा को उन्नत विनिर्माण और तकनीक आधारित उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

खनिज संपदा से निवेश और रोजगार को बढ़ावा

सीएम माझी ने कहा कि ओडिशा की समृद्ध खनिज संपदा के साथ राष्ट्रीय स्तर का समर्थन मिलने से सेमीकंडक्टर, उन्नत तकनीक और उच्च मूल्य वाले उद्योगों में निवेश आकर्षित होगा। इससे न केवल औद्योगिक विकास तेज होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने इसे राज्य के सतत विकास के विजन के अनुरूप बताया।