गंजाम बाढ़ के लिए भाजपा और बीजद, दोनों सरकारें जिम्मेदार: भक्त चरण दास

भुवनेश्वर, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने गंजाम में आई बाढ़ के लिए भाजपा और पूर्ववर्ती बीजद सरकार, दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने बांधों से पानी छोड़ने के प्रबंधन में लापरवाही बरती, जबकि बीजद के 24 साल के शासनकाल में बाढ़ की स्थायी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

मंगलवार को कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दास ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की बार-बार चेतावनी के बावजूद 23 से 28 अक्टूबर के बीच छह बांधों का जलस्तर कम करने के लिए उनके द्वार नहीं खोले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि 28 अक्टूबर तक लगभग 7,000 क्यूसेक पानी के प्रवाह को अचानक बढ़ाकर 29 और 30 अक्टूबर को 1.4 लाख क्यूसेक किसके आदेश पर किया गया।

गंजाम और गजपति के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तीन दिनों तक लोगों से मुलाकात करने के बाद दास ने आरोप लगाया कि इस कथित जल प्रबंधन की विफलता के बावजूद अब तक किसी अधिकारी या अभियंता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जल संसाधन विभाग का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इसकी जिम्मेदारी लेने की मांग की।

दास ने कहा कि गंजाम में 1990, 1999, 2013, 2018 और 2026 में बार-बार विनाशकारी बाढ़ आई, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं हुए। उन्होंने हर बार राहत, बचाव और मरम्मत पर खर्च करने के बजाय बाढ़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर उसे लागू करने की मांग की।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

• राज्य सरकार केंद्र से 2,500 करोड़ के बजाय 5,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगे और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करे।
• रबी फसल के मौसम से पहले क्षतिग्रस्त तटबंधों, एनीकट और नहरों की युद्धस्तर पर मरम्मत कराई जाए।
• फसल क्षति का आकलन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आधार पर कर किसानों को मुआवजा दिया जाए।
• कर्ज के बोझ से दबे किसानों के ऋण माफ किए जाएं।
• मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता दी जाए।
• बाढ़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

दास ने मुख्यमंत्री के ‘शून्य जनहानि’ के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बाढ़ में लोगों के बहने, किसानों की आत्महत्या और कंधमाल में भूस्खलन से हुई मौतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने राहत वितरण में भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित भूमिका पर भी आपत्ति जताई और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।