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मधुबाबू पेंशन योजना में 5 लाख से अधिक नए लाभार्थी शामिल
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अब कुल संख्या 41.80 लाख तक पहुंची
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मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने यूपीएमपी पोर्टल का किया शुभारंभ
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कहा-पात्र लोगों को पेंशन के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार
बालेश्वर। ओडिशा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत 5,05,817 नए लाभार्थियों को शामिल किया है। इसके साथ ही योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 41,80,825 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को बालेश्वर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में योजना के पूर्ण विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य में कोई भी पात्र बुजुर्ग, दिव्यांग या असहाय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए यूनिफाइड पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल (यूपीएमपी) का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब प्रतीक्षा का दौर समाप्त हो गया है और पात्र लोगों के अधिकारों का सम्मान करने का समय शुरू हुआ है।
माझी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य और जिला स्तर पर पेंशन की निर्धारित सीमा यानी कोटा व्यवस्था लागू थी। इसके कारण किसी पेंशनधारी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद ही किसी अन्य पात्र व्यक्ति को उस स्थान पर पेंशन मिल पाती थी। उन्होंने इस व्यवस्था को संवेदनहीन और अमानवीय बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
बजट में किया गया वादा पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में किए गए वादे के अनुरूप 5 लाख से अधिक नए लोगों को योजना में शामिल किया गया है। इससे योजना को पूर्ण संतृप्ति की स्थिति तक पहुंचाया गया है। इन नए लाभार्थियों पर सरकार को सालाना लगभग 625 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को 500-600 करोड़ रुपये के लिए परेशान करना उचित नहीं है। उनके कल्याण पर खर्च होने वाली यह राशि सरकार के लिए सार्थक निवेश है।
अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र व्यक्ति यूपीएमपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा निकटतम जनसेवा केंद्र अथवा बीडीओ कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के अगले महीने से नियमित पेंशन मिलने लगेगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लाभार्थियों को बढ़ी हुई 3,500 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। निर्धारित आयु पूरी होते ही बढ़ी हुई राशि स्वतः लागू हो जाएगी।
दो महीने की पेंशन एकमुश्त मिलेगी
नए लाभार्थियों को अक्टूबर और नवंबर महीने की पेंशन एकमुश्त दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर 11 से 13 नवंबर तथा ब्लॉक स्तर पर 18 से 20 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में पेंशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले लाभार्थी 25 नवंबर को अपनी पंचायत अथवा नगरपालिका कार्यालय से नकद पेंशन ले सकेंगे। दिसंबर से प्रत्येक महीने की 15 तारीख को नियमित पेंशन दी जाएगी।
बालेश्वर जिले में 70 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालेश्वर जिले में लगभग 340 करोड़ रुपये की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 78 करोड़ रुपये की 28 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 262 करोड़ रुपये की 42 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सीधे पेंशन राशि प्रदान की। इनमें बालेश्वर सदर, रेमुणा और नीलगिरि क्षेत्र के अमूल्य आचार्य, फूलमणि मारांडी, शिवा सिंह, जयंती साहू, प्रफुल्ल नायक, हीरन दास, गायत्री बेहरा और गजेंद्र महापात्र सहित अन्य लाभार्थी शामिल थे। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से तैयार मधुबाबू पेंशन योजना जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
महिलाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में हो रहा काम
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा ने कहा कि जहां स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं, वहां लघु एवं मध्यम उद्यमों की भी संभावनाएं हैं। महिलाओं को केवल लाभार्थी बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पेंशन के लिए लोगों को पहले की तरह लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
पेंशन आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक
सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, विद्यालय एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ने कहा कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार बुजुर्गों, असहायों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को नियमित रूप से पेंशन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है।
बालेश्वर के सांसद प्रताप चंद्र षाड़ंगी ने इस अवसर को जिले के लिए विशेष बताया। कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसामंत, वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया, सरकारी उपमुख्य सचेतक एवं रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास, सिमुलिया विधायक पद्मलोचन पंडा, बालेश्वर विधायक मानस कुमार दत्त, नीलगिरि विधायक संतोष कुमार खटुआ, बस्ता विधायक शुभासिनी जेना, विभागीय आयुक्त एवं सचिव डॉ वृंदा डी तथा बालेश्वर जिलाधिकारी सूर्यवंशी मयूर विकास सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।
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