ओडिशा कैबिनेट का न्यायिक सेवा में सुधार को मंजूरी

•     प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के लिए एक वर्षीय लॉ क्लर्कशिप अनिवार्य

•     संस्थागत प्रशिक्षण के बाद एक साल की लॉ क्लर्कशिप करेंगे नए न्यायिक अधिकारी

•     सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बदले गए न्यायिक सेवा नियम

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ओडिशा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस और ओडिशा ज्यूडिशियल सर्विस नियम, 2007 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस संशोधन के तहत नवनियुक्त प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के लिए एक वर्षीय लॉ क्लर्कशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार, चयनित प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को पहले एक वर्ष का संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें एक वर्ष तक व्यवस्थित रूप से लॉ क्लर्कशिप करनी होगी।

सरकार का मानना है कि प्रशिक्षण की इस दोहरी व्यवस्था से युवा न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इससे उनकी कानूनी समझ, पेशेवर दक्षता और न्यायिक कार्यप्रणाली से जुड़ी क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, उन्हें न्यायिक दायित्वों के बेहतर निर्वहन के लिए तैयार किया जा सकेगा।

यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने से ओडिशा की न्यायिक सेवा में शामिल होने वाले अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण के साथ-साथ न्यायिक कार्यों का व्यवस्थित व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा।