गंजाम के बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करें सरकार : नवीन पटनायक

• प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग

भुवनेश्वर, ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से गंजाम जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत, मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बाढ़ संकट को गंभीर बनाने वाली कथित प्रशासनिक लापरवाही के लिए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री को मंगलवार को लिखे पत्र में पटनायक ने बताया कि उन्होंने 7 नवंबर को हिंजिली, शेरगढ़, आस्का और सोरड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और अन्य प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और नुकसान की जानकारी ली थी।

बाढ़ से हुई व्यापक तबाही पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस आपदा में आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचा, फसलें बर्बाद हुईं, लोगों की जान गई और आजीविका प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही और अपर्याप्त तैयारी के कारण स्थिति और गंभीर हो गई।

पटनायक ने चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश के दौरान बांधों से पानी छोड़े जाने के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 23 अक्टूबर को ही मौसम को लेकर अग्रिम चेतावनी जारी कर दी थी। इसके बाद बांधों के जलस्तर की चौबीसों घंटे निगरानी की जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि चक्रवात और बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार भारी बारिश से पहले बांधों से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग ने चक्रवाती बारिश शुरू होने के बाद पानी छोड़ा, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई तथा भारी नुकसान हुआ।

बीजद अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बांधों के गेट खोलने से पहले स्थानीय लोगों को पर्याप्त चेतावनी नहीं दी गई। उन्होंने कथित चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पटनायक ने अग्रिम मौसम चेतावनियों और चक्रवात के दौरान भारी बारिश के लिहाज से गंजाम जिले की संवेदनशीलता के बावजूद सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बचाव एवं राहत कार्यों में देरी के कारण कई लोग कई दिनों तक भोजन और पेयजल के बिना फंसे रहे।

उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने, पर्याप्त मुआवजा देने और जिन लोगों के घर, फसलें तथा आजीविका नष्ट हुई हैं, उनके व्यापक पुनर्वास की व्यवस्था करने का आग्रह किया। साथ ही, कथित प्रशासनिक चूक की गहन जांच कर जिम्मेदारी निर्धारित करने की मांग की।