600 मेगावाट की अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

•     कलाहांडी के रानीबहाल में 4,708.64 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा ऊर्जा भंडारण केंद्र

•    मेघा इंजीनियरिंग को मिला निर्माण कार्य, वित्त वर्ष 2030-31 तक परियोजना शुरू करने का लक्ष्य

भुवनेश्वर। ओडिशा में बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने कलाहांडी जिले के रानीबहाल में 600 मेगावाट क्षमता वाली अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) के निर्माण, लागत और वित्तीय ढांचे को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना का निर्माण ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) के माध्यम से किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) को इसका ईपीसी ठेकेदार चुना गया है। कंपनी को 3,372.88 करोड़ रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) में निर्माण कार्य सौंपा गया है।

परियोजना पर खर्च होंगे 4,708.64 करोड़ रुपये

सरकार ने परियोजना की कुल लागत 4,708.64 करोड़ रुपये निर्धारित की है। इसमें जीएसटी के साथ परामर्श सेवाओं, भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) सहित अन्य खर्च शामिल हैं।

परियोजना के लिए निर्धारित कुल लागत और निर्माण कार्य की ईपीसी राशि अलग-अलग हैं। निर्माण कार्य की लागत 3,372.88 करोड़ रुपये होगी, जबकि अन्य आवश्यक खर्चों को मिलाकर परियोजना की कुल लागत 4,708.64 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

80:20 के अनुपात में होगा वित्तपोषण

परियोजना के लिए 80:20 के अनुपात में ऋण और इक्विटी आधारित वित्तीय व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ओएचपीसी अपने आंतरिक भंडार से चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत इक्विटी उपलब्ध कराएगा।

शेष 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से सॉफ्ट लोन के रूप में चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। इस ऋण पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर के बराबर होगी। परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सालाना 1,040 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता

600 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से सालाना लगभग 1,040 मिलियन यूनिट बिजली पीक डिमांड यानी अधिक मांग के समय उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए ऑफ-पीक समय में लगभग 1,283 मिलियन यूनिट बिजली का उपयोग पानी को पंप करके ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

पंप्ड स्टोरेज प्रणाली में बिजली की मांग कम होने पर अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर पहुंचाने में किया जाता है। वहीं, बिजली की मांग बढ़ने पर संग्रहित पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है।

बिजली ग्रिड को स्थिर रखने में मिलेगी मदद

अपर इंद्रावती परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडारण केंद्र के रूप में भी काम करेगी। कम मांग के समय अतिरिक्त बिजली का भंडारण और अधिक मांग के समय बिजली की आपूर्ति करके राज्य के बिजली ग्रिड पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा यह परियोजना बिजली की आवृत्ति को तत्काल नियंत्रित करने, मांग और आपूर्ति के बीच उतार-चढ़ाव को संभालने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में बिजली आपूर्ति बहाल करने की क्षमता भी प्रदान करेगी।

विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से होने वाले अनियमित बिजली उत्पादन के प्रभाव को संतुलित करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वित्त वर्ष 2030-31 तक चालू करने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके पूरा होने से ओडिशा की ऊर्जा भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध होगी।