ओसीएस परीक्षा में अब प्रयासों की कोई सीमा नहीं

•     ओडिशा कैबिनेट ने दी मंजूरी

•     आयु और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थी असीमित बार दे सकेंगे ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा

•     पहले सामान्य वर्ग के लिए छह और एसईबीसी के लिए नौ प्रयासों की थी सीमा

भुवनेश्वर। ओडिशा में सरकारी सेवा में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ओडिशा सिविल सेवा (संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा) नियम, 1991 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब ओडिशा सिविल सेवा (ओसीएस) परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रयासों की अधिकतम संख्या की सीमा समाप्त कर दी गई है।

सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, निर्धारित आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थी अब ओसीएस परीक्षा में कितनी भी बार शामिल हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से योग्य उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर चयनित होने के अधिक अवसर मिलेंगे।

पहले निर्धारित थी प्रयासों की सीमा

इससे पहले ओसीएस परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम छह और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के उम्मीदवारों को नौ बार परीक्षा देने की अनुमति थी। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं थी।

अब नए संशोधन के बाद सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रयासों की संख्या पर लगी पाबंदी समाप्त हो जाएगी। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा और अन्य आवश्यक पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 42 वर्ष करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासों की सीमा समाप्त करने की घोषणा की थी। कैबिनेट की ताजा मंजूरी के साथ ओसीएस परीक्षा के लिए प्रयासों की सीमा समाप्त करने के फैसले को औपचारिक रूप दे दिया गया है।

हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस निर्णय से ओडिशा की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल ओसीएस की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब अभ्यर्थियों को सीमित अवसरों के दबाव के बिना अपनी तैयारी जारी रखने का मौका मिलेगा। इससे चयन प्रक्रिया में योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा को अधिक अवसर मिलने की संभावना है।