नुआपड़ा में 289.68 करोड़ की सात मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

•     59 गांवों के 8,800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा

•     उदंती नदी और लोअर इंद्रा जलाशय से पहुंचेगा खेतों तक पानी

•     36 महीने में पूरा होगा निर्माण कार्य

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में नुआपड़ा जिले के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने पार्वती गिरि मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के क्लस्टर-28 के तहत सात मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की निविदा को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 289.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जल संसाधन विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन सात योजनाओं के माध्यम से जिले के 59 गांवों में लगभग 8,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे वर्षा पर निर्भर रहने वाले किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ाने के नए अवसर पैदा होंगे।

सात क्षेत्रों में विकसित होंगी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

परियोजना के तहत बोडेन, बोरिगांव, खैरमाल, लासुनपाली, गंडाबहाली, चौरा और कोनाबीरा में सात सिंचाई योजनाएं विकसित की जाएंगी। इनका लाभ बोडेन, सिनापाली और कोमना प्रखंडों के किसानों को मिलेगा।

इन योजनाओं के लिए उदंती नदी और लोअर इंद्रा जलाशय से पानी लिया जाएगा। विशेष रूप से ऊंचाई वाले कृषि क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, जहां पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण आधारित सिंचाई प्रणाली से पानी पहुंचाना कठिन होता है।

निर्माण पर 268.22 करोड़, रखरखाव के लिए 21.46 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए 268.22 करोड़ रुपये की निविदा को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त अगले 15 वर्षों तक संचालन और रखरखाव के लिए 21.46 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इन सातों योजनाओं का पूरा वित्तपोषण राज्य सरकार करेगी। निर्माण कार्य को 36 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घकालीन रखरखाव की व्यवस्था से सिंचाई प्रणाली के नियमित और टिकाऊ संचालन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

भूमिगत पाइपलाइन से एक हेक्टेयर के चक तक पहुंचेगा पानी

इन परियोजनाओं में आधुनिक दबाव आधारित सिंचाई प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके तहत भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। पानी की आपूर्ति एक हेक्टेयर के चक स्तर तक सुनिश्चित करने की योजना है।

इस व्यवस्था से पानी की बर्बादी कम होगी और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को खरीफ मौसम में अधिक भरोसेमंद सिंचाई सुविधा मिलने के साथ फसल उत्पादकता बढ़ाने और पारंपरिक फसलों के अलावा दूसरी फसलों की खेती के विकल्प भी मिल सकेंगे।

वर्षा पर निर्भर खेती को मिलेगी राहत

नुआपड़ा के कई कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए मानसूनी बारिश पर निर्भर रहते हैं। सातों मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन से इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और खेती को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ बनाना है।