बलांगीर में 81.37 करोड़ की जल भंडारण परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

•     17 गांवों को मिलेगा लाभ

•     बंगोमुंडा प्रखंड के कुर्सुद गांव के निकट इंद्रा नदी पर बनेगा इन-स्ट्रीम वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर

•     सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सालभर पेयजल उपलब्ध कराने और भूजल स्तर बढ़ाने की योजना

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संकट से निपटने और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बलांगीर जिले में 81 करोड़ 36 लाख 99 हजार 999 रुपये की लागत से इन-स्ट्रीम जल भंडारण परियोजना के निर्माण के लिए निविदा को मंजूरी दे दी है। यह राशि जीएसटी से अलग है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस परियोजना का निर्माण बलांगीर जिले के बंगोमुंडा प्रखंड के कुर्सुद गांव के निकट इंद्रा नदी पर किया जाएगा। इंद्रा नदी को सुंदर नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह तेल नदी की सहायक नदी है। परियोजना को 30 कैलेंडर महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मानसून के पानी को संरक्षित कर दूर किया जाएगा जल संकट

बलांगीर जिले के कई क्षेत्र लंबे समय से मौसमी जल संकट और सूखे की समस्या से प्रभावित रहे हैं। इस क्षेत्र में जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून से लगभग 90 प्रतिशत वार्षिक वर्षा होती है। बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी बहकर समुद्र तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी और कम बारिश के समय ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है।

प्रस्तावित जल भंडारण संरचना के माध्यम से मानसून के दौरान नदी में बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोककर संरक्षित किया जाएगा। इससे सूखे के मौसम में जल उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक स्थायी जल भंडार तैयार हो सकेगा।

17 गांवों को सालभर मिलेगा पेयजल

इस परियोजना से बलांगीर जिले के टिटिलागढ़ और बंगोमुंडा प्रखंडों के सूखा प्रभावित 17 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन गांवों में सालभर भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके अलावा पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिलेगी। मौसमी जल संकट के कारण प्रभावित होने वाली कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों को भी राहत मिलने की संभावना है।

भूजल स्तर बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मिलेगी मदद

परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्र के भूजल स्तर को सुधारना है। नदी में पानी का भंडारण होने से आसपास के भूजल स्रोतों और जलभृतों के पुनर्भरण में मदद मिलेगी। इससे जल की कमी और भूमि के सूखने जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी।

सरकार के अनुसार, मानसून के अतिरिक्त जल को संरक्षित करने की यह व्यवस्था क्षेत्र में दीर्घकालीन जल सुरक्षा विकसित करने के साथ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी स्थिर बनाने में सहायक होगी।

30 महीने में पूरा होगा निर्माण कार्य

राज्य सरकार ने परियोजना को 30 कैलेंडर महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके निर्माण से बलांगीर के सूखा प्रभावित इलाकों में जल उपलब्धता बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका की रक्षा करने और भविष्य में जल संकट के प्रभाव को कम करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।