ओडिशा बोवाइन ब्रीडिंग नियामक प्राधिकरण का होगा गठन

•    पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए बोवाइन ब्रीडिंग विधेयक-2026 को मंजूरी

•     पशुओं की वैज्ञानिक नस्ल सुधार व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की गुणवत्ता और डिजिटल निगरानी के लिए बनेगा नया प्राधिकरण

•     किसानों को बेहतर नस्ल और गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा बोवाइन ब्रीडिंग (रेगुलेशन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस विधेयक को ओडिशा विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है।

इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में पशुओं की वैज्ञानिक नस्ल सुधार व्यवस्था विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं सुनिश्चित करना और पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके तहत प्रजनन सेवाओं की निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण, पंजीकरण और जवाबदेही के लिए एक व्यवस्थित नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।

प्रस्तावित विधेयक के तहत ओडिशा बोवाइन ब्रीडिंग नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यह प्राधिकरण प्रजनन से जुड़ी संस्थाओं का पंजीकरण, प्रमाणन, गुणवत्ता की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।

इसके अंतर्गत वीर्य उत्पादन केंद्रों, वीर्य बैंकों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और सहायक प्रजनन तकनीक से जुड़ी संस्थाओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य केवल पंजीकृत तकनीशियन या पंजीकृत पशु चिकित्सक ही कर सकेंगे। इससे अनधिकृत लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

वीर्य और भ्रूण की गुणवत्ता की होगी निगरानी

विधेयक में पशुओं के प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाले वीर्य, भ्रूण और अन्य प्रजनन सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इनके स्रोत और उपयोग का पता लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

किसानों को घटिया या अनधिकृत प्रजनन सामग्री और सेवाओं से बचाने के लिए नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

पशुओं के लिए बनेगा डिजिटल प्रजनन रजिस्टर

पशुपालन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य डिजिटल पशुधन प्रजनन रजिस्टर शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें पशुओं की पहचान, उनकी वंशावली, माता-पिता का सत्यापन और प्रजनन से जुड़े परिणामों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।

इससे पशुओं की नस्ल और प्रजनन संबंधी जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होगी। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से नस्ल सुधार कार्यक्रमों की निगरानी और उनके परिणामों का मूल्यांकन करना आसान होगा।

स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए बनेगा विशेष कोष

विधेयक में ओडिशा बोवाइन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस कोष का उपयोग पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधारने, स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु उपलब्ध कराने और राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

विजन 2036 और 2047 के लक्ष्यों से जुड़ी पहल

ओडिशा सरकार की यह पहल राज्य में पशुधन क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। प्रस्तावित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रजनन सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम ओडिशा विजन 2036 और विजन 2047 के तहत निर्धारित पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहायक हो सकता है।