ओडिशा में 19 सहायक नगर नियोजकों की होगी नियुक्ति

•     कैबिनेट ने भर्ती नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

•     ओपीएससी के माध्यम से होगी सीधी भर्ती

•     उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित

•     शैक्षणिक योग्यता के नियमों में भी किया गया बदलाव

भुवनेश्वर। ओडिशा में शहरी विकास और नगर नियोजन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 19 सहायक नगर नियोजकों (असिस्टेंट टाउन प्लानर) की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ओडिशा टाउन प्लानिंग सर्विस-ग्रुप ए (भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी।

आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है। ओपीएससी की प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आए सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष

संशोधित नियमों के तहत सहायक नगर नियोजक पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना संबंधित भर्ती वर्ष की 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता के नियमों में बदलाव

सरकार ने उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को भी अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया है। अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्लानिंग विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया (आईटीपीआई) की एसोसिएट सदस्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे।

भर्ती प्रक्रिया में ओपीएससी को अधिक अधिकार

कैबिनेट ने ओडिशा लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार के परामर्श से भर्ती से जुड़े उन मामलों को विनियमित करने का अधिकार भी दिया है, जिनका स्पष्ट उल्लेख मौजूदा भर्ती नियमों में नहीं है। इससे भर्ती प्रक्रिया में प्रक्रियागत स्पष्टता और प्रशासनिक सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।

विकास प्राधिकरणों और शहरी निकायों को मिलेगी तकनीकी सहायता

19 सहायक नगर नियोजकों की नियुक्ति से राज्य के नगर नियोजन निदेशालय की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी। इससे विकास प्राधिकरणों, क्षेत्रीय सुधार न्यासों, विशेष नियोजन प्राधिकरणों और शहरी स्थानीय निकायों को योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में विशेषज्ञ सहायता मिल सकेगी।

नियुक्त होने वाले नगर नियोजन विशेषज्ञ मास्टर प्लान, समग्र विकास परियोजनाओं, स्थानीय क्षेत्रीय योजनाओं और वैधानिक शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने तथा लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राज्य सरकार की यह पहल ओडिशा में सुनियोजित, टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम शहरी विकास व्यवस्था तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह कदम ओडिशा विजन 2036 और विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप भी है।