कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई, इनपुट के साथ धान की एमएसपी 3100 रुपये तय

•       ओडिशा कैबिनेट के 13 प्रस्तावों को मंजूरी

•     ‘ओडिशा शिक्षानेट’ योजना पर 393.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे

•     601 सरकारी एवं सहायता प्राप्त कॉलेजों के छह लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा लाभ

•     धान खरीद व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जल संसाधन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में 9 नवंबर को लोक सेवा भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 10 विभागों के कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण, धान खरीद व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जल संसाधन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट ने कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त हाईस्पीड वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने, खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान खरीद नीति लागू करने तथा बलांगीर जिले में जल भंडारण परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

601 कॉलेजों में मिलेगी मुफ्त हाईस्पीड वाई-फाई सुविधा

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘ओडिशा शिक्षानेट- मुफ्त वाई-फाई इंटरनेट सुविधा के माध्यम से विद्यार्थियों को सशक्त बनाने’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में 393.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना के दूसरे चरण में राज्य के 601 सरकारी एवं सहायता प्राप्त कॉलेजों में हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले पहले चरण में 130 कॉलेजों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया था। नई व्यवस्था के तहत प्रमाणित विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर में प्रतिदिन एक जीबी मुफ्त हाईस्पीड इंटरनेट डेटा मिलेगा।

ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे छात्र

इस सुविधा के माध्यम से विद्यार्थी ई-बुक, वर्चुअल क्लासरूम, स्वयं पाठ्यक्रम, शोध संबंधी सामग्री तथा एसएएमएस और छात्रवृत्ति पोर्टल जैसी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से छह लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को लाभ मिलने का अनुमान है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में यह योजना सहायक होगी।

खरीफ धान खरीद नीति 2026-27 को मंजूरी

कैबिनेट ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए खाद्य एवं धान खरीद नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 53 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो लगभग 78 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर होगा।

सरकार के निर्णय के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और इनपुट सहायता को मिलाकर कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी। भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में एनपीसीआई के माध्यम से सीधे राशि हस्तांतरित की जाएगी। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार खरीद के 24 से 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है।

धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों, आधार ई-केवाईसी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा भागचासियों यानी बटाईदार किसानों के पंजीकरण के लिए भी व्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी।

खरीफ सत्र के लिए धान खरीद की अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डीलर बदलाव की समयसीमा बढ़ी

राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खंड 4(6) में संशोधन को मंजूरी दी है।

ओडिशा में कुल 11,706 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। इनमें से 4,963 दुकानों का संचालन निजी डीलरों के माध्यम से हो रहा है। पहले इन निजी डीलरों की जगह संस्थागत डीलरों को नियुक्त करने की अंतिम समयसीमा 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2027 कर दिया गया है।

इस निर्णय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अचानक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका को कम करने और राशन वितरण व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।