ओडिशा में पंचायत कार्यकारी अधिकारियों के कैडर का पुनर्गठन

•     3,294 पदों पर पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे

•     कैबिनेट ने पंचायत कार्यकारी अधिकारी सेवा नियम-2026 में संशोधन को दी मंजूरी

•     अब पीईओ की सीधी भर्ती के लिए स्नातक होना अनिवार्य

•     पे-लेवल-7 में 2,030 और पे-लेवल-9 में 1,264 पद होंगे

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत कार्यकारी अधिकारियों (पीईओ) के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा पंचायत कार्यकारी अधिकारी सेवा (भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है।

पंचायती राज एवं पेयजल विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस निर्णय से पंचायत कार्यकारी अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, पीईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर स्नातक या समकक्ष निर्धारित किया गया है।

पीईओ कैडर में होंगे कुल 3,294 पद

राज्य सरकार ने 22 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत कार्यकारी अधिकारियों के कैडर के पुनर्गठन का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य पीईओ संवर्ग के भीतर पदोन्नति के अवसर बढ़ाना और भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में सुधार करना था।

इस संबंध में पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ने 7 मार्च 2024 को संकल्प संख्या 5618 जारी किया था। अब इस निर्णय को लागू करने के लिए संशोधन नियम-2026 तैयार किए गए हैं।

पुनर्गठित कैडर में पे-लेवल-7 के तहत 2,030 और पे-लेवल-9 के तहत 1,264 पद निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 3,294 पदों के माध्यम से अधिकारियों को बेहतर पदोन्नति और करियर विकास के अवसर मिलेंगे।

पदोन्नति का अवसर पहले केवल 2.5 प्रतिशत तक सीमित था

पहले पंचायत कार्यकारी अधिकारी (पीईओ) से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (जीपीडीओ) पद पर पदोन्नति का अवसर पीईओ कैडर के भीतर केवल 2.5 प्रतिशत तक सीमित था। नई व्यवस्था के तहत पदोन्नति के अवसरों का विस्तार किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कार्य के प्रति प्रेरणा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं के प्रति उनकी जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

पीईओ भर्ती के लिए अब स्नातक योग्यता अनिवार्य

सरकार ने पंचायत कार्यकारी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ाकर स्नातक या समकक्ष कर दी है। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में अधिक शिक्षित और योग्य कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है।

सरकार के अनुसार, इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी।

राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू होगी नई व्यवस्था

प्रस्तावित संशोधन नियमों को सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग से भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संशोधन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन और पुनर्गठित पीईओ कैडर के अंतर्गत विभिन्न पदों की जिलावार स्वीकृत संख्या निर्धारित किए जाने के बाद यह व्यवस्था लागू होगी।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस सुधार से ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक ढांचा अधिक मजबूत होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।