ओडिशा में सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई ताकत

भुवनेश्वर। ओडिशा में सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती देने के लिए राज्य सरकार 25 सितंबर को बड़े पैमाने पर ‘संबंध’ सदस्यता अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक सदस्य को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए एक नया मोबाइल एप भी शुरू किया जाएगा।

सहकारिता क्षेत्र के साथ कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ‘गन्ना उत्पादन को बढ़ावा’ नाम से राज्य क्षेत्र की नई योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत सहकारी चीनी उद्योगों के कार्यक्षेत्र में आने वाले इलाकों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

शुरुआती चरण में बड़म्बा सहकारी चीनी मिल के पुनरुद्धार एवं संचालन तथा आसिका सहकारी चीनी मिल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गन्ना किसानों को बेहतर बाजार और सहकारी चीनी उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराना है।

ओडिशा के सहकारिता क्षेत्र के इतिहास में पहली बार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और लार्ज एरिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एलएएमपीसीएस) के किसान सदस्यों को लाभांश दिया जाएगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं से जुड़े किसानों की भागीदारी और आर्थिक लाभ को बढ़ाना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दुग्ध उत्पादकों को मजबूत करने के लिए पीएसीएस में नए दूध संग्रह केंद्रों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि सेवा केंद्र, उपभोक्ता केंद्र और जन सेवा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे।

सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए पीएसीएस को राष्ट्रीय स्तर के पीएसीएस कंप्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत भी 25 सितंबर को की जाएगी। इससे पीएसीएस के कामकाज को डिजिटल बनाने और उनकी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मॉडल मंडियों की आधारशिला भी रखेगी। इसके अलावा ‘दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना’ के तहत विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्त सहकारिता निरीक्षकों तथा ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे।

सरकार के अनुसार, ‘संबंध’ अभियान के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को ग्रामीण परिवारों तक व्यापक रूप से पहुंचाने, किसानों की भागीदारी बढ़ाने और कृषि, दुग्ध, भंडारण तथा ग्रामीण सेवाओं से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।