बसुंधरा योजना में भूमिहीन परिवारों को जल्द मिलेगी जमीन

भुवनेश्वर। ओडिशा में भूमिहीन और आवासीय भूमि से वंचित परिवारों को जल्द से जल्द घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बसुंधरा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को दूर कर काम में तेजी लाने को कहा है।

बसुंधरा योजना के तहत सर्वे के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है, जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवारों को मकान निर्माण के लिए आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2024 में किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण में राज्यभर में 42,915 आवासीय भूमि-विहीन लोगों की पहचान हुई थी। सत्यापन के बाद इनमें से 33,082 लोगों को योजना के लिए पात्र पाया गया। अब तक 30,653 लाभार्थियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है।

इसी तरह वर्ष 2025 के प्रारंभिक सर्वेक्षण में 58,620 आवासीय भूमि-विहीन लोगों की पहचान हुई। सत्यापन के बाद 11,827 लोग पात्र पाए गए। इनमें से 3,598 लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि शेष 8,229 पात्र लाभार्थियों के भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है।

पिछले दो वर्षों के दौरान हुए प्रारंभिक सर्वेक्षणों में कुल 1,01,535 आवासीय भूमि-विहीन लोगों की पहचान की गई। सत्यापन के बाद 44,909 लोग पात्र पाए गए। इनमें से अब तक 34,251 लाभार्थियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष 10,658 पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री सुरेश पुजारी ने बसुंधरा योजना के तहत भूमि आवंटन को प्रभावित करने वाले मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। योजना के क्रियान्वयन में सामने आ रही विभिन्न समस्याओं और प्रक्रियागत बाधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

सरकार बसुंधरा योजना के पात्र आवासीय भूमि-विहीन लाभार्थियों के लिए निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा की भी समीक्षा करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में यह सीमा एक लाख रुपये प्रतिवर्ष है। सरकार इस सीमा में संशोधन की संभावना पर विचार कर रही है, जिससे अधिक पात्र परिवार योजना के दायरे में आ सकें।