पर्यटन से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर

•     ओडिशा पर्यटन दृष्टि-2036/47 के तहत जिलों की रैंकिंग होगी

•     हर जिले में विकसित होंगे नए पर्यटन स्थल

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने पर्यटन को स्थानीय आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बनाने की दिशा में व्यापक रणनीति तैयार की है। ‘विकसित ओडिशा-2036’ और ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्यों के अनुरूप राज्य में जमीनी स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी उद्देश्य से पर्यटन विभाग की ओर से स्थानीय पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के लिए ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनु गर्ग ने की। इसमें उपजिलाधिकारी, स्थानीय पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के अध्यक्ष, थाना प्रभारी और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

‘भारत सोचो, ओडिशा सोचो’ का दिया मंत्र

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने ‘भारत सोचो, ओडिशा सोचो’ के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों से केवल प्रशासनिक भूमिका तक सीमित न रहने और पर्यटन विकास में सक्रिय सहयोगी बनने को कहा। उन्होंने प्रत्येक जिले में नए पर्यटन स्थलों, विरासत स्थलों और प्राकृतिक क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें विकसित एवं प्रचारित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यटन के विस्तार का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांवों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प तथा छोटे कारोबार को बाजार मिलेगा।

होमस्टे और पर्यावरण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार ‘ओडिशा होमस्टे स्थापना योजना-2025’ और संशोधित पर्यावरण पर्यटन नीतियों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत स्थानीय युवाओं को आतिथ्य सेवा का प्रशिक्षण देने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पर्यटन स्थलों पर बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ना है, ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय परिवारों की आय में भी वृद्धि हो।

जिलों के बीच होगी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

पर्यटन क्षेत्र में जिलों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिला पर्यटन रैंकिंग व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से पर्यटन आधारभूत ढांचे, पर्यटकों की सुविधाओं और स्थानीय स्तर पर किए गए विकास कार्यों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।

इससे जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और स्थानीय प्रशासन पर्यटन को प्राथमिकता के साथ विकसित करने के लिए प्रेरित होगा।

हर जिले में 5 से 10 छोटे पर्यटन स्थल विकसित होंगे

सरकार ने ‘एक जिला, अनेक पर्यटन पहल’ के तहत सूक्ष्म स्तर पर पर्यटन विकास की योजना बनाई है। प्रत्येक जिले को अपने क्षेत्र में 5 से 10 छोटे पर्यटन स्थलों की पहचान कर उनके विकास और उन्नयन पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन स्थलों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय स्तर पर खान-पान, हस्तशिल्प, परिवहन और अन्य सेवाओं के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

निजी निवेश के लिए बनेगा पर्यटन भूमि बैंक

पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में निजी निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार पर्यटन भूमि बैंक तैयार कर रही है। इसके लिए उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करने और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी।

पर्यटन आयुक्त ने प्रस्तुत किया 2036-2047 का खाका

बैठक में पर्यटन आयुक्त-सह-सचिव बलवंत सिंह ने ‘पर्यटन दृष्टि-2036-2047’ का व्यापक खाका प्रस्तुत किया। वहीं निदेशक दीपंकर महापात्र ने तत्काल लागू किए जाने वाले कार्यों और प्राथमिकताओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम के अंत में साहसिक पर्यटन, जातीय एवं जनजातीय जीवनशैली आधारित पर्यटन, पर्यटन एवं यात्रा सेवाओं तथा मार्ग किनारे पर्यटक सुविधाओं के विस्तार जैसे क्षेत्रों में केंद्रित निवेश की जरूरत पर विभागीय प्रस्तुतियां दी गईं।

सरकार की इस रणनीति का उद्देश्य ओडिशा को केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखते हुए हर जिले और गांव को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ना तथा वर्ष 2036 और 2047 तक राज्य को एक प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।