ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं को 654 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

•     जल संसाधन विभाग की दो तकनीकी सलाहकार समितियों की बैठक में 85 प्रस्तावों पर मुहर

•     नदी तटबंधों की मजबूती और जल निकासी व्यवस्था में होगा सुधार

भुवनेश्वर। ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जल संसाधन विभाग की दो उच्चस्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठकों में कुल 85 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी से संबंधित 38 प्रस्तावों की अनुमानित लागत 653.99 करोड़ रुपये है। वहीं, सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े 47 प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

दोनों बैठकों की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ अभियंता दिलीप कुमार राउत ने की। बैठकें मिश्रित माध्यम (हाइब्रिड मोड) में आयोजित की गईं, जिनमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।

बाढ़ नियंत्रण की 38 परियोजनाओं पर विचार

राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 158वीं तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न ड्रेनेज डिवीजनों की ओर से प्रस्तुत 38 परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इनमें 31 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं और सात समग्र जल निकासी सुधार परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित लागत 653.99 करोड़ रुपये बताई गई है।

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य नदियों के तटबंधों को मजबूत करना, बाढ़ की आशंका वाले संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा करना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके माध्यम से बाढ़ प्रभावित समुदायों को मौसमी आपदाओं से बचाने और जलभराव की समस्या कम करने पर जोर दिया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष में सात बाढ़ नियंत्रण टीएसी बैठकें

विभाग की ओर से बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के मूल्यांकन और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सात तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

सरकार का उद्देश्य महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सकें।

सिंचाई परियोजनाओं के 47 प्रस्तावों को भी मंजूरी

इसी क्रम में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति की 162वीं बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में 47 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें प्रमुख रूप से जल भंडारण संरचनाओं और उनसे जुड़ी सिंचाई वितरण व्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से मौजूदा सिंचाई नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने, जल वितरण व्यवस्था को उन्नत बनाने और कृषि क्षेत्रों में पानी का समान एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

किसानों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

दोनों समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णय ओडिशा में जल प्रबंधन व्यवस्था को अधिक मजबूत और आपदा के प्रभावों के प्रति सक्षम बनाने की राज्य सरकार की रणनीति का हिस्सा हैं। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगी, वहीं सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राज्य में बदलते मौसम और बाढ़ की बढ़ती चुनौतियों के बीच इन परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक ओर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है, तो दूसरी ओर कृषि उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी।

खास बात यह है कि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में एक साथ 85 प्रस्तावों को मंजूरी देकर ओडिशा सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।