रीयल एस्टेट परियोजनाओं को चार माह की राहत

•    क्रेडाई ओडिशा ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत

•    पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण व पूर्णता अवधि बढ़ाने की सलाह

•     ओरेरा से जल्द अधिसूचना जारी करने की अपील

भुवनेश्वर। क्रेडाई ओडिशा ने केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा पात्र रीयल एस्टेट परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण और परियोजना पूर्णता अवधि में चार माह के विस्तार संबंधी परामर्श का स्वागत किया है। मंत्रालय ने यह सलाह रीयल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के फोर्स मेज्योर प्रावधानों के तहत जारी की है।

मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इससे निर्माण सामग्री की उपलब्धता बाधित होने के कारण देशभर में कई रीयल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण कार्य में देरी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों (रेरा) को पात्र परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता अवधि में चार माह का विस्तार देने की सलाह दी गई है। यह राहत उन परियोजनाओं पर लागू होगी जिनकी मूल, संशोधित या पहले से बढ़ाई गई पूर्णता तिथि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद की है।

क्रेडाई ओडिशा के चेयरमैन एवं क्रेडाई राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष स्वदेश कुमार राउतराय ने मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह समय पर उठाया गया सकारात्मक कदम है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण प्रभावित डेवलपर्स को राहत मिलेगी, परियोजनाएं व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सकेंगी और घर खरीदारों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण राहत क्रेडाई राष्ट्रीय के अध्यक्ष शेखर जी पटेल के निरंतर प्रयासों, प्रभावी प्रतिनिधित्व और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री तथा मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की चुनौतियों को समझते हुए समय पर यह निर्णय लिया है।

ओडिशा के संदर्भ में राउतराय ने ओडिशा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ओरेरा) से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार की सलाह के अनुरूप पात्र परियोजनाओं के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करे। उनके अनुसार इससे राज्य के डेवलपर्स और हजारों घर खरीदारों को लाभ मिलेगा तथा परियोजनाओं का समयबद्ध और सुचारु रूप से पूरा होना सुनिश्चित होगा।

क्रेडाई ओडिशा ने कहा कि वह राज्य सरकार, ओरेरा और सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर पारदर्शी, टिकाऊ और उपभोक्ता हितैषी रीयल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।