कृषि नीतियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ओडिशा का बड़ा कदम

•    लिंग-संवेदनशील कृषि प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग ने अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सहयोग से लिंग-संवेदनशील प्रकोष्ठ (जीआरसी) के तहत दो दिवसीय क्षमता साझेदारी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाना है।

कार्यशाला का उद्घाटन कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव सचिन रामचंद्र जाधव ने किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका को कृषि नीतियों में उचित पहचान दिलाने के लिए केवल सामाजिक सोच बदलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने मजबूत आंकड़ा प्रणाली और लिंग-संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष जोर दिया।

विभिन्न विभागों और संस्थानों के विशेषज्ञ हुए शामिल

कार्यशाला में कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मिशन शक्ति, मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग, आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए तथा अन्य संबंधित संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सत्रों के दौरान कृषि योजनाओं के लिंग विश्लेषण, लिंग आधारित बजट प्रबंधन, डिजिटल और वित्तीय समावेशन तथा वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर लिंग-वर्गीकृत डेटा के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

आंकड़ा आधारित नीति निर्माण पर जोर

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त सचिव शुभ्रांशु मिश्र ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने के लिए आंकड़ा आधारित तथा समावेशी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और आईएफपीआरआई के विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों का संचालन किया। इन सत्रों में कृषि क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं, बजट प्रबंधन और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई।

समावेशी कृषि परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

यह कार्यशाला लिंग-संवेदनशील प्रकोष्ठ को संस्थागत सीख और नीतिगत नवाचार के प्रभावी मंच के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके माध्यम से ओडिशा कृषि क्षेत्र में समानता, समावेशन और महिला सशक्तिकरण आधारित विकास मॉडल को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।