मोहन माझी के दो साल पर बीजद ने साधा निशाना

•     कहा-दो साल में राजस्व व आपदा प्रबंधन व्यवस्था ठप, जनता परेशान

•     लंबित भूमि मामलों, भ्रष्टाचार और आपदा राहत में अनियमितताओं को लेकर उठाए सवाल

•     प्रशासनिक सुधारों की उठाई मांग

भुवनेश्वर। बीजू जनता दल (बीजद) ने ओडिशा में भाजपा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रदर्शन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे प्रशासनिक विफलताओं, भ्रष्टाचार और आम जनता की बढ़ती परेशानियों का दौर बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता और सुशासन के अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए हैं।

बीजद के मीडिया समन्वयक एवं प्रवक्ता डॉ लेनिन मोहंती ने जारी बयान में कहा कि राज्यभर में नामांतरण (म्यूटेशन), रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) में संशोधन, भूमि राजस्व राहत और मुआवजा वितरण से जुड़े हजारों मामले अब भी लंबित हैं। सरकार द्वारा कई बार समयसीमा तय करने के बावजूद इन मामलों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, जिससे लोगों को लंबे समय तक अनिश्चितता और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

तहसील कार्यालयों में बिचौलियों का प्रभाव बढ़ा

पार्टी ने आरोप लगाया कि तहसील कार्यालयों में बिचौलियों का प्रभाव बढ़ा है, अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है और अब भी पुरानी कागजी व्यवस्था पर निर्भरता बनी हुई है। विजिलेंस छापों, राजस्व अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामलों तथा भूमि पंजीकरण में कथित अनियमितताओं को बीजद ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रमाण बताया है। साथ ही पिछले वर्ष राजस्व कर्मचारियों के आंदोलन और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने की सरकारी घोषणा को प्रशासनिक कुप्रबंधन का संकेत बताया गया।

आपदा के वास्तविक पीड़ितों को समय पर सहायता नहीं

आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर भी बीजद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ओडिशा ने पहले आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार उस विरासत को बनाए रखने में विफल रही है। पार्टी का आरोप है कि आपदा राहत और न्यूनीकरण के लिए उपलब्ध हजारों करोड़ रुपये समय पर खर्च नहीं किए गए तथा मुआवजा वितरण, फर्जी लाभार्थियों, नुकसान के आकलन और खरीद प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण वास्तविक पीड़ितों को समय पर सहायता नहीं मिल सकी।

कमजोर बनी हुई है व्यवस्था

बीजद ने यह भी कहा कि आकाशीय बिजली, लू, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से लगातार होने वाले नुकसान यह दर्शाते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने, जन जागरूकता बढ़ाने और दूरदराज व आदिवासी इलाकों में सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था कमजोर बनी हुई है। पार्टी ने सरकार से भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित कर जनता का विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।