स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा में बड़े सुधार

•     मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गिनाई उपलब्धियां

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के “समृद्ध ओडिशा” विजन 2036 की दिशा में कई क्षेत्रों में व्यापक प्रगति का दावा किया है। सरकार के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों में तेज़ी से काम हुआ है।

मोहन सरकार ने आयुष्मान भारत–गोपबन्धु जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 3.46 करोड़ लाभार्थियों को देश के 32,000 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने का दावा किया है। हाल के वर्षों में कई नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। राज्य में आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए आयुर्वेद और होम्योपैथिक कॉलेजों की स्थापना भी की जा रही है। पिछले दो वर्षों में 5,197 मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती की गई है।

बुनियादी ढांचा

सरकार ने वित्त वर्ष में 72,100 करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है, जो राज्य के जीडीपी का लगभग 6.5% बताया गया है। पिछले दो वर्षों में लगभग 9,000 किमी सड़क, 57 पुल और 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। भुवनेश्वर में यातायात सुधार के लिए कई मास्टर प्लान और सड़क परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

उद्योग और निवेश

राज्य में ‘उत्कर्ष ओडिशा’ सहित विभिन्न निवेश सम्मेलनों के माध्यम से लगभग 20 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने का दावा किया गया है, जिससे 17 लाख से अधिक रोजगार संभावनाएं बताई गई हैं। 433 परियोजनाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मंजूरी दी गई है। कई औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 36.75 लाख लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को 3,500 मासिक सहायता दी जा रही है। योजना का दायरा और बढ़ाने की घोषणा की गई है।

शिक्षा और कौशल विकास

ओडिशा के कौशल विकास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कई आईटीआई को अपग्रेड किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स स्थापित की जा रही हैं। नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना भी प्रस्तावित है।

कई नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

राज्य सरकार ने ओडिशा को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए नई पर्यटन नीति और “थिंक इंडिया, थिंक ओडिशा” ब्रांडिंग अपनाई है। कई नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है और धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बिजली दरों को स्थिर रखने का दावा

सरकार ने बिजली दरों को स्थिर रखने का दावा किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति के साथ कई गांवों और परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 2027 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अधिकांश शिकायतों का समाधान किया गया

जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत अधिकांश शिकायतों का समाधान किया गया है। राज्य में नई भर्तियों और रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है।

खेल अवसंरचना का विस्तार

राज्य में खेल अवसंरचना का विस्तार किया गया है। ओडिशा को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिला है और कई नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

समग्र विकास और “डबल इंजन” मॉडल

सरकार ने केंद्र और राज्य के सहयोग से रेल, सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी का दावा किया है। भुवनेश्वर-कोरिडोर और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य के आर्थिक परिवर्तन का आधार बताया गया है।