शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए

•     तीन वर्षों में 45,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी – मोहन

भुवनेश्वर। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत में गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रथम चरण में प्रस्तावित 2,200 विद्यालयों में से 322 के लिए शिलान्यास किया जा चुका है।

सरकार ने यह भी बताया कि बीते दो वर्षों में 26,615 शिक्षकों एवं गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि आगामी तीन वर्षों में 45,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, चालू बजट में चार नए विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा दूरदराज क्षेत्रों में 18 नए सरकारी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है।

जनजातीय और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा एवं आरक्षण में बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, इसलिए इनके विकास के बिना ‘समृद्ध ओडिशा’ का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बताया कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 1,616 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता देकर 3.22 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 1 दिसंबर 2025 से एसटी और एससी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति बढ़ाकर 16,000 रुपये तथा छात्राओं के लिए 17,000 रुपये कर दी गई है। इस निर्णय से 5.55 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।

तकनीकी शिक्षा में बढ़ा आरक्षण

सरकार ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 प्रतिशत कर दिया गया है।

वहीं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए पहली बार 11.25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो वादे किए गए थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।