महिला श्रमिकों के लिए ओडिशा कैबिनेट का बड़ा फैसला

•    210 करोड़ रुपये का आधुनिक छात्रावास बनेगा

•     खुर्दा के कालिबेटी औद्योगिक क्षेत्र में 4,000 महिला कर्मियों को मिलेगी सुरक्षित आवास सुविधा

•     सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे प्रमुख फैसला खुर्दा जिले के कालीबेती औद्योगिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास निर्माण का है, जिस पर 210.36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि ओडिशा के औद्योगिक बुनियादी ढांचे विकास निगम (इडको) द्वारा निष्पादित की जाने वाली इस परियोजना को 210.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई है। इसे राज्यों को पूंजी निवेश के लिए सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत वित्त पोषित किया जाएगा और इसे 24 महीनों के भीतर पूरा करने का कार्यक्रम है।

4,000 महिला श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षित आवास

प्रस्तावित छात्रावास में लगभग 4,000 महिला श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी। इसे केवल आवासीय परिसर के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक सुविधाओं से युक्त एक समग्र परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि कार्यस्थल के निकट सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध होने से महिला कर्मियों का आवागमन समय कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी तथा उनके जीवन स्तर और कार्यक्षमता में सुधार आएगा।

वस्त्र उद्योग को मिलेगा नया बल

कालीबेती औद्योगिक क्षेत्र ओडिशा में वस्त्र एवं परिधान उद्योग का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। यहां एमएएस होल्डिंग्स, एपिक और इंडियन स्टिचेज जैसी प्रमुख कंपनियों ने निवेश किया है। आने वाले वर्षों में इन इकाइयों के माध्यम से 20 हजार से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।

अधिकारियों के अनुसार वैश्विक वस्त्र उद्योग में महिलाओं की भागीदारी 65 से 70 प्रतिशत तक है। ऐसे में सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना उद्योग के सतत विकास के लिए आवश्यक है।

इस परियोजना से कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी, आवागमन संबंधी समस्याएं कम होंगी, श्रमिकों के नौकरी छोड़ने की दर घटेगी और औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

ब्रुतंग सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने नयागढ़ जिले के मंजरी गांव के निकट ब्रुतंग जलाशय के लिए सैडल स्पिलवे निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 194.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे 30 महीनों में पूरा किया जाएगा।

परियोजना पूरी होने के बाद 309 गांवों में 23,300 हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।