आयकर स्लैब से नीचे वेतन पर नहीं कटेगा टीडीएस

•     आयकर विभाग ने डीडीओ को दिए निर्देश

•     निम्न आय वालों के लिए खुशखबरी

•     लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

•     कंपनियों के बीच जागरुकता फैलाने का प्रयास तेज

भुवनेश्वर। आयकर विभाग ने निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब आयकर सीमा से बाहर आने वाले वेतन पर टीडीएस कटौती नहीं करने के लिए स्पष्ट निर्देश हैं। इस कदम से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनकी आय कर दायरे में नहीं आती, फिर भी अनजाने में उनके वेतन से कर काट लिया जाता था।

आयकर विभाग ने इस संबंध में ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) को विशेष रूप से जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया है। साथ ही विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के बीच भी जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नियमों का सही पालन सुनिश्चित हो सके और कर्मचारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

यह जानकारी यहां सरोज कुमार महापात्र, प्रधान आयुक्त, आयकर विभाग, संबलपुर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विभाग लगातार ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ)  को जागरूक कर रहा है, ताकि वे नियमों के अनुसार ही कर कटौती करें और अनावश्यक रूप से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों पर बोझ न डालें।

डीडीओ को दिए जा रहे स्पष्ट निर्देश

आयकर विभाग की ओर से डीडीओ को यह सलाह दी जा रही है कि वे कर्मचारियों की आय का सही आकलन करें। यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक आय निर्धारित आयकर सीमा से कम है, तो उसके वेतन से टीडीएस काटना नियमों के खिलाफ है।

अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में कई कार्यालयों में टीडीएस 10 प्रतिशत कर कटौती कर देते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग अब इस स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

निम्न आय वर्ग को होगा सीधा लाभ

इस पहल से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिनकी आय सीमित है और जिनके लिए हर महीने की बचत महत्वपूर्ण होती है। अनावश्यक कर कटौती बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दैनिक जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

जागरूकता अभियान पर जोर

आयकर विभाग का कहना है कि वह विभिन्न माध्यमों से डीडीओ और कार्यालयों को जागरूक कर रहा है, ताकि नियमों का सही पालन हो सके। साथ ही कर्मचारियों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी आय और कर नियमों की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।