ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा

•     डिजिटल भारत निधि से 2,229 करोड़ रुपये जारी

•     राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी

नई दिल्ली/भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने ओडिशा के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत 2,229 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 12 मार्च 2026 को राज्यसभा में दी।

मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ और सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है।

दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क विस्तार

सिंधिया ने बताया कि 28 फरवरी 2026 तक कुल 2,229.35 करोड़ टेलीकॉम कंपनियों को जारी किए जा चुके हैं, ताकि ओडिशा के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसमें से 1,859.95 करोड़ राशि विशेष रूप से ओडिशा के 13 जिलों के लिए आवंटित की गई है, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र हैं और जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है।

हजारों गांवों को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क

देशभर में डिजिटल भारत निधि के तहत 12 मोबाइल टावर परियोजनाओं के माध्यम से 34,780 मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना है, जिससे 46,331 गांवों को कनेक्टिविटी मिलेगी।

ओडिशा में 5,182 मोबाइल टावर स्थापित करने का लक्ष्य

ओडिशा में 5,182 मोबाइल टावर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके जरिए 7,157 गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इनमें से 4,470 टावर विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची वाले जिलों में लगाए जाएंगे।

डिजिटल समावेशन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार का मानना है कि इस पहल से दूरदराज क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच आसान होगी। इससे ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में डिजिटल समावेशन को भी मजबूती मिलेगी।