ओडिशा में 3,275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास

भुवनेश्वर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा दौरे पर 3,275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास किया।

भुवनेश्वर, कटक, पारादीप और जटनी में आयोजित समारोहों में ओडिशा को बड़ी सौगात देते हुए 3,275 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया।

इस अवसर पर भुवनेश्वर में नूतन न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इन परियोजनाओं के माध्यम से सहकारिता, कानून-व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान ओडिशा को सहकारी नीति 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की उपलब्धि भी मिली। सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 1,567 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा संचालित जन सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया और सहकारी समितियों के पंजीयक के लिए कम्प्यूटरीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 141 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा संचालित मंडियों के अवसंरचना विकास की भी शुरुआत की गई।

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 20 साइबर पुलिस थानों और 24 नए पुलिस थानों का शुभारंभ किया गया। साथ ही ओडिशा में पहली केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी गई।

परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 19 नए अटल बस अड्डों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।

कृषि और दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टांगी में दूध प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत की गई, जबकि पारादीप स्थित इफको परिसर में सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कटक जिले के केंदुपाटणा में आइसक्रीम निर्माण कारखाना स्थापित करने की पहल भी की गई।

इसके साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत पशुधन सब्सिडी देने की घोषणा की गई।

सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की नई वेबसाइट तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के “कूप मार्क” ब्रांड और डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ भी किया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। इनमें बडम्बा सहकारी चीनी मिल का पुनरुद्धार, ओयूएटी परिसर में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय द्वारा एक विद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना, गृह विभाग में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ समझौता तथा ओएमएफईडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी केंद्रों के आधुनिकीकरण से संबंधित समझौते शामिल हैं।

सरकार के अनुसार इन पहलों से ओडिशा में सहकारिता, कृषि, उद्योग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।