ओडिशा के 3.10 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पूर्ण बजट मसौदे को मंजूरी

•     मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक

•     20 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश

•     17वीं विधानसभा का छठा सत्र 17 फरवरी से

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 3.10 लाख करोड़ के पूर्ण बजट मसौदे को मंजूरी दे दी गई। यह बजट 20 फरवरी को मुख्यमंत्री स्वयं ओडिशा विधानसभा में पेश करेंगे। 17वीं विधानसभा का छठा (बजट) सत्र 17 फरवरी से प्रारंभ होगा।

सूत्रों के अनुसार, यह बजट वर्ष 2025-26 के 2.90 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 6.9 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसे 72,500 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार राज्य का बजट 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने जा रहा है।

बजट पर विस्तृत चर्चा का कार्यक्रम

23–24 फरवरी को सामान्य चर्चा, 31 मार्च को विनियोग विधेयक, 20 फरवरी को बजट प्रस्तुति के बाद 23 और 24 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी। विभागीय अनुदान मांगों पर 10 मार्च से 30 मार्च तक चर्चा की जाएगी। 31 मार्च को अंतिम स्वीकृति के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष सरकार ने 17,740 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पारित कराया था।

आनंदपुर बैराज परियोजना को 359.77 करोड़ की बड़ी मंजूरी

शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें तीन प्रस्ताव महत्त्वाकांक्षी आनंदपुर बैराज परियोजना से जुड़े हैं, जबकि एक प्रस्ताव ईएसआईसी संस्थानों में कार्यरत रेडियोग्राफरों की सेवा शर्तों से संबंधित है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत स्वीकृत तीनों प्रस्ताव सलांदी लेफ्ट मेन कैनाल के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत पाइपलाइन वितरण प्रणाली के निर्माण से संबंधित हैं। इन पैकेजों के माध्यम से बालेश्वर जिले की 15,867 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर कुल अनुमानित लागत 359.77 करोड़ होगी।

बैतरणी नदी आधारित परियोजना को मिली नई गति

बैतरणी नदी पर आधारित यह समेकित परियोजना केंदुझर और बालेश्वर जिलों की कुल 60,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अब तक बैराज निर्माण, सलांदी नदी तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए वितरण नेटवर्क का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र को नौ पैकेजों के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन से जोड़ा जाना है। इनमें से तीन पैकेजों को अब मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। प्रत्येक पैकेज को 24 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पैकेज-1 में 49.810 किमी से 59.970 किमी, सलांदी लेफ्ट मेन कैनाल शामिल है। औपदा और बाहंगा ब्लॉक की 4,924.04 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा होगी। निविदा स्वीकृति 105.62 करोड़ (निर्माण) + 5.31 करोड़ (5 वर्ष संचालन एवं रखरखाव हो चुकी है।

पैकेज-2 में 59.970 किमी से 60.304 किमी तक शामिल है। इसमें नीलगिरि, बाहंगा, औपदा और रेमुणा ब्लॉक की 5,177.98 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। लागत 107.96 करोड़ (निर्माण) + 5.51 करोड़ (संचालन एवं रखरखाव होगी।

पैकेज-3 में 71.505 किमी से 73.003 किमी शामिल है. रेमुणा और बालेश्वर ब्लॉक की 5,765.34 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। निविदा स्वीकृति 146.17 करोड़ (निर्माण) + 7.69 करोड़ संचालन एवं रखरखाव की है। इन तीनों पैकेजों के पूर्ण होने के बाद बालेश्वर जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

रेडियोग्राफर सेवा नियम 2026 को भी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने “ओडिशा कर्मचारी राज्य बीमा रेडियोग्राफर सेवा (नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2026” को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे राज्य के ईएसआईसी अस्पतालों और औषधालयों में कार्यरत रेडियोग्राफरों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तें अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होंगी।

सिंचाई कवरेज को तेज गति मिलेगी

बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि इन निर्णयों से राज्य में सिंचाई कवरेज को तेज गति मिलेगी और ईएसआईसी संस्थानों में तकनीकी मानव संसाधन के बेहतर नियमन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। राज्य सरकार के इन निर्णयों को कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।