ओडिशा ने एआई आधारित शहरी शासन की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम

•     आईआईटी कानपुर की ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू, बनेगा ‘एआई-पीएमयू’

भुवनेश्वर। भविष्य के लिए तैयार, सतत और नागरिक-केंद्रित शहरों के निर्माण की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आवास एवं शहरी विकास विभाग (एच एंड यू डीडी) ने आज आईआईटी कानपुर की ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन (एआरएफ) के साथ एआई आधारित शहरी शासन को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ऐरावत एआई अनुसंधान, विश्लेषण और ज्ञान प्रसार मंच है।

यह समझौता खारवेल भवन के तृतीय तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

एआई बनेगा शहरी सेवाओं और निर्णय प्रक्रिया का आधार

एमओयू के तहत एआरएफ आवास एवं शहरी विकास विभाग का एआई इनोवेशन पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। यह संस्था राज्य में एआई आधारित समाधानों के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन में रणनीतिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।

उषा पाढ़ी ने कहा कि ओडिशा ऐसे शहरों का निर्माण करना चाहता है जो केवल स्मार्ट ही नहीं, बल्कि मानवीय, उत्तरदायी और समावेशी भी हों। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से शहरी सेवाओं में सुधार, शासन प्रणाली को मजबूत करने तथा डेटा आधारित पारदर्शी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

जिम्मेदार और पारदर्शी एआई उपयोग पर विशेष जोर

एआरएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमर नाथ ने कहा कि सरकार और अग्रणी शोध संस्थानों के बीच सहयोग से एआई समाधान अधिक प्रभावी, विस्तार योग्य और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ओडिशा को जिम्मेदार और शासन-उपयुक्त एआई मॉडल विकसित करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

इस साझेदारी के तहत शहरी शासन की प्रमुख चुनौतियों के समाधान हेतु एआई आधारित प्राथमिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। डेटा प्रणाली और डिजिटल अवसंरचना को सशक्त किया जाएगा। शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। संस्थागत क्षमता निर्माण और ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।