खटिया पर लादकर मरीज को 7 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से ले गए ग्रामीण

• बौध जिले के साबेरी गांव में सड़क नहीं होने से एंबुलेंस नहीं पहुंची

• बिगड़ी महिला की हालत, परिजनों और ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर पहुंचाया मुख्य सड़क तक

• क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर 15 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद आवागमन की सुविधा नहीं मिलने पर उठे सवाल

बौध। ओडिशा के दूरदराज ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। इसकी एक दर्दनाक तस्वीर बौध जिले के हरभंगा ब्लॉक के अधीन आने वाली अडेनिगढ़ पंचायत के साबेरी गांव में देखने को मिली। यहां गंभीर रूप से बीमार एक महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार परिजनों और ग्रामीणों ने महिला को खटिया पर लादकर करीब सात किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी रास्ते से पैदल ले जाने का फैसला किया।

जानकारी के अनुसार, साबेरी गांव निवासी काशीनाथ बेहरा की पत्नी भगवती बेहरा पिछले रविवार से तेज बुखार और गंभीर दस्त से पीड़ित थीं। धीरे-धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाई। लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस उनके घर के पास तक नहीं पहुंच सकी। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने महिला की जान बचाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।

इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने एक खटिया को अस्थायी स्ट्रेचर बनाकर महिला को उस पर लिटाया और पहाड़ी रास्ते से पैदल निकल पड़े। पथरीले, ऊबड़-खाबड़ और खतरनाक रास्तों पर करीब सात किलोमीटर तक महिला को उठाकर ले जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। ग्रामीणों ने बेहद सावधानी के साथ उन्हें कुचुड़ा तक पहुंचाया, जहां से मधापुर-खजुरीपड़ा मुख्य सड़क पर एंबुलेंस उपलब्ध हुई। इसके बाद महिला को तत्काल खजुरीपड़ा अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

इस घटना के बाद साबेरी गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक स्थायी और बारहमासी सड़क का निर्माण उनकी लंबे समय से मांग रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान इलाके में सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों पर कथित तौर पर 15 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद गांव तक आवागमन योग्य सड़क नहीं बन पाना सरकारी धन के उपयोग और विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर गांव तक पक्की सड़क बनाने और सड़क निर्माण के नाम पर खर्च की गई राशि की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब किसी गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए सात किलोमीटर तक खटिया पर ढोना पड़े, तो ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की वास्तविकता आसानी से समझी जा सकती है।