जब चर्च, मस्जिद नहीं, तो हिन्दू मंदिर सरकारी नियंत्रण में क्यों – विहिप

• सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर हिंदू समाज को सौंपने की मांग

• गैर हिन्दूओं के लिए दान की राशि का उपयोग नहीं करें – मिलिंद परांडे

भुवनेश्वर। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने देशभर में सभी हिन्दू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। परांडे ने कहा कि विहिप का स्पष्ट मत है कि देश के मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज के हाथों में होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मस्जिदों और चर्चों का संचालन सरकारी नियंत्रण में नहीं है, तो हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए?

उन्होंने बताया कि विहिप ने इस विषय पर एक विशेष चिंतन समूह गठित किया है। इसमें उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, संतों के संगठनों, अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधियों और विहिप के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इस समूह ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक कानून का प्रारूप तैयार किया है।

विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क तेज

उन्होंने कहा कि विहिप इस प्रारूप को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर रहा है। मंदिरों से संबंधित कानून अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं और यह विषय विधायी दृष्टि से विभिन्न सूचियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन ने लोकसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को भी कानून का प्रारूप सौंपा है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के सदस्यों से भी संपर्क किया जा रहा है।

दान का उपयोग हिंदू समाज के हित में ही होना चाहिए

परांडे ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति और धन हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दान किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग हिंदू समाज के हित में ही होना चाहिए। मंदिरों के धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मंदिरों के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त कर उनकी संपत्ति और प्रबंधन की जिम्मेदारी हिंदू समाज को सौंपी जानी चाहिए।

22 नवंबर से 6 दिसंबर तक देशव्यापी हितचिंतक अभियान

विहिप महामंत्री ने बताया कि संगठन आगामी 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक देशव्यापी हितचिंतक अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत देशभर में एक करोड़ से अधिक हिंदुओं को विहिप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओडिशा में पांच लाख हितचिंतक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि संगठन देशभर में कम से कम दो लाख स्थानों पर अपनी इकाइयों का गठन एवं पंजीकरण करने की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अभियान के माध्यम से हिंदू समाज की आवश्यकताओं, उसके सामने मौजूद चुनौतियों और विभिन्न खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।

दारा सिंह की रिहाई की मांग

दारा सिंह की रिहाई से जुड़े सवाल पर परांडे ने कहा कि दारा सिंह अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में अत्यंत गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को भी सजा पूरी होने के बाद रिहा किया गया है। ऐसे में दारा सिंह को भी रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे विहिप की मांग बताया।

संवाददाता सम्मेलन में विहिप ओडिशा (पूर्व) के प्रदेश अध्यक्ष प्रो प्रफुल्ल मिश्र, कार्याध्यक्ष पवित्र स्वाईं, भुवनेश्वर जिलाध्यक्ष प्रदीप महांति तथा प्रचार प्रमुख सुजीत कुमार उपस्थित थे।