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एसआईआर में ओडिशा के 27.50 लाख मतदाताओं के नाम कटे : सुलता देव

  •     बीजद सांसद ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप

  •     कहा-नवीन पटनायक के निर्देश पर जनता के मताधिकार के लिए उठा रहे आवाज

भुवनेश्वर। बीजद की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। संसद मार्ग पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान सुलता देव ने दावा किया कि एसआईआर के तहत ओडिशा में 27 लाख 50 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए और इसके पीछे राजनीतिक दबाव में लिए गए फैसलों की भूमिका है।

सुलता देव ने कहा कि बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई थी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बीजद किसी गठबंधन की राजनीति के तहत नहीं, बल्कि जनता के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए इस मुद्दे को उठा रहा है।

सुलता देव ने एसआईआर की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजद ने चुनाव आयोग के समक्ष बार-बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने पूर्व बीजद राज्यसभा सांसद अमर पटनायक का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के बारे में उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वह अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक का स्पष्ट रुख है कि पार्टी न तो इंडिया गठबंधन के साथ है और न ही एनडीए के साथ। सुलता देव के अनुसार, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में बीजद को जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया।

सुलता देव ने ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संथाना गोपालन से जुड़े घटनाक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के निर्वाचन तंत्र पर अत्यधिक प्रशासनिक दबाव है और इसी दबाव के बीच गोपालन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि फॉर्म-6 जारी करने का आदेश किसके स्तर से दिया गया और इससे कितने मतदाता प्रभावित हुए हैं।

सुलता देव ने कहा कि बीजद हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा है और आगे भी मतदाताओं के अधिकारों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा।

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