मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत के निर्देश

भुवनेश्वर। ओडिशा में इस वर्ष भारी मानसूनी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत के निर्देश लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दिए हैं। लोक सेवा भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को सुरक्षित और बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है तथा मरम्मत कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस मानसून में कोरापुट, भद्रक, बालेश्वर, कटक शहर, गंजाम, संबलपुर, केंदुझर, पारादीप समेत राज्य के कई हिस्सों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नखरा-निआली, अणसपुर-जगतसिंहपुर और कलिंग घाट मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई।

मंत्री ने मुख्य अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सड़कों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां मरम्मत या निर्माण कार्य चल रहा हो, वहां संबंधित अभियंताओं की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए। अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता की स्वयं जांच करने और प्रत्येक 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

हरिचंदन ने कहा कि सामाजिक माध्यमों के जरिए मिलने वाली खराब सड़क से संबंधित शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाए और उन्हें नजरअंदाज न किया जाए।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और खराब गुणवत्ता का काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने तथा डब्ल्यूआईएमएस सॉफ्टवेयर के बेहतर उपयोग पर जोर दिया, ताकि फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में समीर होता, मुख्य अभियंता सिविल सत्यव्रत बेहरा, रतिकांत महापात्र, दीपक रंजन दास और प्रदीप कुमार साहू समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी बैठक में प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

बैठक में अधिकारियों को मानसून से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से काम करने और मरम्मत कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।