ओडिशा में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा

•     2,200 करोड़ रुपये की योजना को पांच साल का विस्तार

•     2030-31 तक 3.79 लाख और किसानों को मिलेगा आधुनिक कृषि उपकरणों पर अनुदान

•    ट्रैक्टर से लेकर कंबाइन हार्वेस्टर तक की खरीद होगी आसान

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में आयोजित ओडिशा मंत्रिमंडल की 45वीं बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की प्रमुख कृषि यंत्रीकरण योजना ‘कृषि उपकरण, मशीनरी एवं डीजल पंप सेट आदि के लोकप्रियकरण’ योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। छह विभागों के 11 प्रस्तावों को स्वीकृति देने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यह कृषि क्षेत्र से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रहा।

योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, डीजल पंप सेट सहित विभिन्न आधुनिक कृषि एवं फसल कटाई के बाद उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना, श्रम पर निर्भरता कम करना, उत्पादकता बढ़ाना तथा कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना है।

राज्य सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना से 2 लाख 54 हजार 774 किसानों को लाभ मिला, जिससे राज्य में कृषि यंत्रीकरण को व्यापक बढ़ावा मिला।

इसी सफलता को देखते हुए मंत्रिमंडल ने अब इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस अवधि के लिए 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि विस्तारित अवधि में 3 लाख 79 हजार अतिरिक्त किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।

कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य केवल किसानों को मशीनें उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि खेती को कम श्रमसाध्य, अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाना है। आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग से खेती की लागत घटेगी, समय की बचत होगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि महंगे कृषि उपकरण खरीदना उनके लिए आसान नहीं होता। योजना में डीजल पंप सेट और फसल कटाई के बाद उपयोग होने वाली मशीनों को भी शामिल किया गया है, जिससे खेत की तैयारी से लेकर कटाई और भंडारण तक किसानों को समग्र सहायता मिल सकेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि 2,200 करोड़ रुपये की यह पहल अगले पांच वर्षों में ओडिशा में कृषि के आधुनिकीकरण को नई गति देगी तथा तकनीक आधारित, अधिक उत्पादक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।