मार्च 2027 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से मिलेगा शुद्ध पेयजल

•     ओडिशा सरकार ने तेज की मेगा जल परियोजनाएं

•     36 बड़ी पाइप जलापूर्ति योजनाएं पूरी

•     समयसीमा में देरी करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के सम्मेलन कक्ष में मेगा पाइप जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) परियोजनाओं की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, निर्धारित समयसीमा का पालन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान विभागीय सचिव गिरीश एसएन, पेयजल निदेशक विनीत भारद्वाज, मुख्य अभियंता रत्नाकर सियाल, आरडब्ल्यूएसएस प्रभागों के अधिकारी तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

50 में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न

समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 36 मेगा पाइप जलापूर्ति परियोजनाएं पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 50 अन्य परियोजनाओं में जल स्रोत (इंटेक) और जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। शेष कार्यों को भी तेजी से पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द से जल्द सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मार्च 2027 तक परियोजनाएं हर हाल में पूरा करना अनिवार्य

मंत्री रबी नारायण नाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देशानुसार सभी परियोजनाओं को मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि तय समयसीमा का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड और ब्लैकलिस्ट करने जैसे कदम भी शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों को पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती, नियमित निगरानी और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।

देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी

मंत्री ने कहा कि राज्य का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्बाध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूत करने और जनस्वास्थ्य में व्यापक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार का मानना है कि इन मेगा जल परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा और लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल की स्थायी सुविधा मिल सकेगी।