ओडिशा में 3,793 करोड़ रुपये के 24 निवेश प्रस्ताव मंजूर

•     19,924 युवाओं को मिलेगा रोजगार

•     मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में एसएलएसडब्ल्यूसीए की 147वीं बैठक में फैसला

•     14 जिलों में उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को मिली मंजूरी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 3,793.33 करोड़ रुपये के 24 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के 14 जिलों में 19,924 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (एसएलएसडब्ल्यूसीए) की 147वीं बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने और उन्हें धरातल पर उतारने के प्रयासों को इस मंजूरी से नई गति मिली है। सरकार का लक्ष्य ‘समृद्ध ओडिशा-2036’ के विजन को साकार करना है, जिसके तहत रोजगार आधारित और संतुलित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

इन 24 परियोजनाओं में इस्पात एवं धातु आधारित उद्योग, अक्षय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कलपुर्जे, वस्त्र एवं परिधान, पर्यटन एवं आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, उपभोक्ता उत्पाद, रसायन और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

इन निवेशों का लाभ खुर्दा, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, कोरापुट, जाजपुर, संबलपुर, केंदुझर, बलांगीर, पुरी, कटक, सुंदरगढ़, गंजाम, जगतसिंहपुर और मयूरभंज जिलों को मिलेगा।

वस्त्र क्षेत्र बना सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता

बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं में सबसे अधिक रोजगार सृजन वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से होगा। खुर्दा में नंदराज टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 168.64 करोड़ रुपये के निवेश से परिधान निर्माण इकाई स्थापित करेगी, जिससे अकेले 10,306 रोजगार सृजित होंगे। यह इस बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता होगा।

इसके अलावा, शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड संबलपुर में 145.50 करोड़ रुपये के निवेश से निटेड गारमेंट्स इकाई स्थापित करेगी, जिससे 1,840 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं, गंजाम में मां तारातारिणी टेक्सटाइल पार्क 70 करोड़ रुपये के निवेश से एकीकृत वस्त्र परियोजना विकसित करेगा।

पर्यटन क्षेत्र को मिला बड़ा प्रोत्साहन

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। स्वस्ति प्रीमियम लिमिटेड कोरापुट में 250 करोड़ रुपये के निवेश से पांच सितारा रिसॉर्ट स्थापित करेगी, जिससे 480 रोजगार सृजित होंगे।

इसके अलावा कोरापुट, केंदुझर, पुरी, सुंदरगढ़, जगतसिंहपुर और मयूरभंज में रिसॉर्ट, ईको-रिसॉर्ट, जल मनोरंजन पार्क और होटल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

हरित ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा

ढेंकानाल में सीईएससी ग्रीन पावर लिमिटेड 683.83 करोड़ रुपये के निवेश से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना स्थापित करेगी। इससे 153 रोजगार सृजित होंगे।

खुर्दा में एवीपी स्टार प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक लैब ग्रोन डायमंड निर्माण इकाई स्थापित करेगी, जिससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस्पात और विनिर्माण क्षेत्र में भी निवेश

जाजपुर में जेएसडब्ल्यू सेवेरफील्ड्स स्ट्रक्चर्स लिमिटेड 215 करोड़ रुपये के निवेश से इस्पात निर्माण इकाई स्थापित करेगी, जिससे 1,400 रोजगार सृजित होंगे। वहीं झारसुगुड़ा में कोशल सिरेमिक्स 275.07 करोड़ रुपये के निवेश से अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करेगी और 1,000 लोगों को रोजगार देगी। सुंदरगढ़ में एनवायरोकेयर इंफ्रासोल्यूशन तथा खुर्दा में बिष्णु स्टील की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता उत्पादों को भी बढ़ावा

संबलपुर में एमएस इंफ्राइंजीनियर्स 112.52 करोड़ रुपये के निवेश से वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी, जबकि बलांगीर में इनेक्स ईको लॉजिस्टिक्स अपनी परियोजना स्थापित करेगी।

खुर्दा में हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज 300 करोड़ रुपये के निवेश से अपने पेय पदार्थ संयंत्र का विस्तार करेगी, जिससे 990 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, ईवी बैटरी, साबुन निर्माण और पैकेजिंग उद्योगों से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत हुई ओडिशा की पहचान

सरकार का कहना है कि इन 24 परियोजनाओं की मंजूरी से पूर्वी भारत में निवेश के पसंदीदा केंद्र के रूप में ओडिशा की स्थिति और मजबूत होगी। सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को समयबद्ध और पारदर्शी मंजूरी प्रदान कर राज्य सरकार रोजगार आधारित, टिकाऊ और संतुलित औद्योगिक विकास के अपने लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है।