ओडिशा सरकार ने कंज्यूमर पैनल के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया

•         रुकावट टालने के लिए सरकार का फैसला

•          4000 से अधिक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य कंज्यूमर विवाद निवारण आयोग के कामकाज में रुकावट को रोकने के लिए इसके तीन सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने आयोग के तीन सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमोद कुमार पृष्टि, सुधीरालक्ष्मी पटनायक और हेमंत कुमार मोहंती का कार्यकाल फिलहाल बढ़ा दिया गया है। ये तीनों सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

बताया गया है कि राज्य उपभोक्ता आयोग में वर्तमान में 4000 से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में सदस्यों के पद खाली होने से आयोग के कामकाज पर गंभीर असर पड़ सकता था।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप कुमार महापात्र का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त होने वाला है। यदि समय रहते यह निर्णय नहीं लिया जाता, तो आयोग में कामकाज ठप पड़ने की स्थिति बन सकती थी और हजारों उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में देरी हो सकती थी। सरकार के इस निर्णय से आयोग के संचालन में स्थिरता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई लगातार जारी रह सकेगी।