राज्यसभा में गूंजा ओडिशा का आंगनबाड़ी जातीय भेदभाव मामला

•     कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया संविधान का उल्लंघन, जांच की मांग

•     दलित सहायिका की नियुक्ति के बाद बहिष्कार का आरोप

नई दिल्ली/भुवनेश्वर। ओडिशा के एक आंगनबाड़ी केंद्र में कथित जाति आधारित भेदभाव का मामला राज्यसभा में जोरदार तरीके से उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए इसे संविधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन करार दिया।

खड़गे ने बताया कि केंद्रापड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक स्थित नुआगांव आंगनबाड़ी केंद्र में एक दलित महिला की आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में नियुक्ति के बाद गांव के कुछ लोगों ने पिछले तीन महीनों से केंद्र का बहिष्कार कर रखा है। आरोप है कि ग्रामीण अपने बच्चों को वहां भोजन और अन्य सेवाओं के लिए नहीं भेज रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है और जातीय पूर्वाग्रह के कारण बच्चों को पोषण एवं शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य है।

संविधान विरोधी और बच्चों के अधिकारों का हनन

राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कार्यस्थल पर जाति आधारित भेदभाव संविधान का सीधा उल्लंघन है। जातीय पूर्वाग्रह के कारण बच्चों को आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित करना अस्वीकार्य है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की।

जिला प्रशासन सक्रिय, समाधान की कोशिशें तेज

मीडिया में मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ जिला अधिकारियों, सब-कलेक्टर, तहसीलदार, सीडीपीओ और जिला कल्याण अधिकारी, ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीणों के साथ बैठक करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी ग्रामीण वहां उपस्थित नहीं हुआ।

प्रशासन ने सहायिका की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर बताया कि भर्ती नियमानुसार की गई है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि केंद्र का सामान्य संचालन जल्द से जल्द बहाल करने के लिए प्रयास जारी हैं। यह मामला अब सामाजिक समानता, बच्चों के अधिकार और संविधानिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बहस का रूप ले चुका है।