एनएच पर हादसे को रोकने के लिए बनेंगे आधुनिक ट्रक टर्मिनल

•     ओडिशा सरकार और आईओसीएल के बीच समझौता

•     30 टर्मिनल बनाने को लेकर बनी सहमति; 15 का निर्माण पूरा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और भारी वाहन चालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौता किया है। इसके तहत राज्य में विकसित किए जा रहे आधुनिक ट्रक टर्मिनलों के संचालन, रखरखाव और दैनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी आईओसीएल को सौंपी गई है।

वाणिज्य एवं परिवहन विभाग और आईओसीएल के बीच सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत आईओसीएल अपने परिचालन अनुभव का उपयोग करते हुए इन ट्रक टर्मिनलों की कार्यकुशलता, रखरखाव और सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा।

हर साल 300 से अधिक लोगों की जान का खतरा

राज्य सरकार के अनुसार, ओडिशा में हर साल 300 से अधिक लोगों की मौत राजमार्गों पर गलत तरीके से खड़े भारी वाहनों से होने वाली टक्करों में होती है। लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालकों के लिए पर्याप्त विश्राम स्थलों की कमी के कारण उन्हें अक्सर राजमार्ग के किनारे वाहन खड़े कर खाना बनाने, आराम करने और सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे सड़क पर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए वाणिज्य एवं परिवहन विभाग पहले चरण में राज्य के विभिन्न जिलों में 30 आधुनिक ट्रक टर्मिनल विकसित कर रहा है। इनमें से 15 टर्मिनलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पार्किंग के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं

ये टर्मिनल केवल ट्रकों की पार्किंग के लिए नहीं होंगे, बल्कि चालकों के लिए पूर्ण विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। यहां भोजनालय, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित पार्किंग, वाहन मरम्मत की सुविधा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सरकार अब राजमार्गों के किनारे जोखिमपूर्ण स्थानों पर वाहन खड़े करने वाले चालकों को इन निर्धारित टर्मिनलों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे भारी वाहनों को सड़क के किनारे से हटाकर सुरक्षित पार्किंग क्षेत्रों में लाने में मदद मिलेगी।

आईओसीएल संभालेगा संचालन और रखरखाव

समझौते के तहत आईओसीएल इन टर्मिनलों के दैनिक संचालन, रखरखाव और परिचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा। सरकार को उम्मीद है कि बेहतर प्रबंधन से चालकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा तथा लंबे सफर के दौरान उन्हें पर्याप्त विश्राम की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

समझौता ज्ञापन पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) दीप्तिरंजन पात्र और आईओसीएल के राज्य खुदरा प्रमुख चिरंजीव पोद्दार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव एन बी एस राजपूत, परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर, आईओसीएल के राज्य प्रमुख कमल सील और आईओसीएल के उप महाप्रबंधक सचिंद्र गुनी उपस्थित रहे।

सरकार का मानना है कि भारी वाहनों को राजमार्गों के किनारे से हटाकर निर्धारित और सुविधायुक्त टर्मिनलों में पार्क कराने से अवैध पार्किंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों में कमी आएगी। साथ ही, ओडिशा से होकर गुजरने वाले लंबी दूरी के वाहन चालकों की कार्य परिस्थितियों और जीवन स्तर में भी सुधार होगा।