ओडिशा मंत्रिमंडल ने 18 प्रस्तावों को दी मंजूरी

•     जन विश्वास विधेयक-2026 को हरी झंडी

•     रायगड़ा सड़क चौड़ीकरण और 8,653 करोड़ की सिंचाई योजना मंजूर

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में सोमवार को लोक सेवा भवन के सम्मेलन कक्ष में ओडिशा मंत्रिमंडल की 47वीं बैठक हुई। बैठक में 12 विभागों से संबंधित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।

मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उद्योग, वित्त, कृषि एवं किसान सशक्तीकरण, जल संसाधन, लोक निर्माण, पंचायती राज एवं पेयजल, विद्यालय एवं जन शिक्षा, कानून, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत तथा संसदीय कार्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

जन विश्वास विधेयक-2026 में 62 संशोधन

बैठक का प्रमुख फैसला ओडिशा जन विश्वास विधेयक-2026 को मंजूरी देना रहा। यह वर्ष 2025 के ओडिशा जन विश्वास अधिनियम के बाद नियामकीय सुधारों का दूसरा और व्यापक चरण है। प्रस्तावित विधेयक में 11 विभागों के अधीन आने वाले 16 राज्य कानूनों में कुल 62 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक की पहली अनुसूची में 11 कानूनों से संबंधित 35 संशोधन शामिल हैं। इनमें छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने तथा जेल या अत्यधिक जुर्माने के स्थान पर आर्थिक दंड और सरल अपील प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है।

दूसरी अनुसूची में पांच कानूनों से संबंधित 27 संशोधन प्रस्तावित हैं। इनमें नौ नियामकीय मंजूरियों को सरल बनाने, लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने, नवीनीकरण की आवश्यकता कम या समाप्त करने, सूचना के आधार पर पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र की व्यवस्था तथा दोहराई जाने वाली अनुमतियों को समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

कारोबार के लिए मंजूरियों का बोझ होगा कम

सरकार के अनुसार, सुधारों के तहत नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के लाइसेंस की व्यवस्था को भी सरल बनाया जाएगा। यदि किसी व्यवसाय के पास पहले से समान प्रकृति का वैध व्यापार लाइसेंस है तो उसे दोहरी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे अनुपालन का बोझ, मुकदमों और प्रक्रियागत देरी में कमी आएगी तथा निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

रायगड़ा-केरेडा सड़क चार लेन होगी

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने 25166 किलोमीटर लंबी रायगड़ा-केरेडा सड़क (एमडीआर-48बी) को दो लेन से चार लेन में बदलने और मजबूत करने को मंजूरी दी। इसके लिए 12694 करोड़ रुपये की न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया गया है, जबकि परियोजना की अनुमानित लागत 18619 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार के अनुसार, सड़क के चार लेन होने से इस मार्ग पर यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। इससे दक्षिण ओडिशा में उद्योग, खनन, कृषि और आदिवासी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

8,653 करोड़ की गहरी नलकूप सिंचाई योजना

जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव के तहत 2026-27 से 2030-31 तक राज्य निधि से 8,65304 करोड़ रुपये की गहरी नलकूप सिंचाई योजना लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत 26 जिलों के 256 प्रखंडों में 15 लाख सौर एवं गैर-सौर गहरे नलकूप स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों, पश्चिमी ओडिशा और केबीके क्षेत्र को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।

विरासत सिंचाई ढांचों और पर्यटन के लिए 650 करोड़

मंत्रिमंडल ने विरासत सिंचाई संरचनाओं के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 650 करोड़ रुपये की बोइता योजना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा बागवानी विभाग में संवर्ग पुनर्गठन के तहत 67 नए पद सृजित करने और मृदा संरक्षण सेवा से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने ओडिशा विधानसभा के 17वें कार्यकाल के सातवें सत्र को बुलाने संबंधी संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, इन फैसलों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ सड़क, सिंचाई और कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश को प्राथमिकता दी गई है। इनका उद्देश्य कारोबार सुगमता, जीवन सुगमता और विकसित ओडिशा के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।