ओडिशा में बड़े औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी पर जोर

•     नालको और अडानी समूह की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

भुवनेश्वर। ओडिशा में बड़े औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ भूमि, बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, इस्पात एवं खान विभाग देवरंजन कुमार सिंह, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ अरविंद कुमार पाढ़ी, गृह एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा इडको की अध्यक्ष उषा पाढ़ी, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विशाल देव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वित्त, ऊर्जा, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, वाणिज्य एवं परिवहन तथा जल संसाधन विभागों के सचिवों के साथ इडको, ओडिशा खनन निगम और इपिकोल के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में नालको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अडानी समूह के कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष की उपस्थिति में संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, भविष्य की निवेश योजनाओं और परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सरकारी सहयोग पर चर्चा की गई।

नालको से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान स्मेल्टर और कैप्टिव पावर प्लांट के ब्राउनफील्ड विस्तार तथा उत्कल ‘डी’ और ‘ई’ कोयला खदानों सहित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, जनसुनवाई, ग्रामसभा तथा परियोजनाओं से जुड़ी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में ओडिशा में अडानी समूह की चल रही और प्रस्तावित विभिन्न निवेश परियोजनाओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बंदरगाह एवं बंदरगाह विस्तार, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा, एल्युमिनियम, सीमेंट, कोयला गैसीफिकेशन, डेटा सेंटर, खनन और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और परियोजना योजनाओं को प्रस्तुत किया गया।

विशेष रूप से धामरा और गोपालपुर बंदरगाहों के विस्तार, औद्योगिक पार्क, आर्थिक गलियारे तथा संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरतों और संभावनाओं पर चर्चा हुई। भूमि की आवश्यकता और अधिग्रहण, सड़क एवं रेल संपर्क, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) से संबंधित प्रक्रियाओं तथा अन्य आवश्यक सरकारी सहयोग के मुद्दों पर भी विचार किया गया।

बैठक में राज्य में बड़े निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को और मजबूत करने तथा निवेशकों को आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध कराकर परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि बड़े औद्योगिक परियोजनाओं का निर्धारित समयसीमा में क्रियान्वयन राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित विभागों, नालको, अडानी समूह और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान करने और समयबद्ध एवं प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में अनुगोल, कोरापुट, रायगडा, मालकानगिरी, सुंदरगढ़, कटक और भद्रक सहित संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।