ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

•     पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 40.50 करोड़ मंजूर

•     170 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और चार बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होंगे स्थापित

•     छह शहरों में पहले चरण की शुरुआत

भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत 40 करोड़ 50 लाख 75 हजार 740 रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस राशि से राज्यभर में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद यह राशि स्वीकृत की है। ओडिशा में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

योजना के पहले चरण में राज्य के छह शहरों में 170 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर कुल 688 चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से चार्ज करने की सुविधा देने के लिए चार बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सरकारी कार्यालय परिसरों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, पार्किंग स्थलों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस प्रतिष्ठानों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर की जाएगी, ताकि लोगों को आसानी से चार्जिंग सुविधा मिल सके।

यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जून माह में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में ओडिशा देश में सबसे आगे रहा। पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के कारण लोगों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है।

अधिकारियों का मानना है कि सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से चार्जिंग सुविधा की कमी दूर होगी, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार और तेज होगी। साथ ही इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।