निवेश के क्षेत्र में ओडिशा ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि

•     नीति आयोग की निवेश अनुकूलता सूचकांक में राज्य देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल

•     पहली बार जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में मिला ‘टॉप परफॉर्मर’ का दर्जा

•     उद्योग विकास और निवेशक-अनुकूल नीतियों को मिली राष्ट्रीय पहचान

भुवनेश्वर। ओडिशा ने निवेश के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक (इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-आईएफआई) में ओडिशा को देश के शीर्ष पांच निवेशक-अनुकूल राज्यों में स्थान मिला है। राज्य को ‘टॉप परफॉर्मर’ श्रेणी में रखा गया है, जो निवेश के लिए बेहतर वातावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसकी उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है।

इस श्रेणी में ओडिशा के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा भी शामिल हैं। यह उपलब्धि राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, बेहतर व्यावसायिक माहौल और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण को दर्शाती है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस निवेश अनुकूलता सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से राज्यों को निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधारों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन

सूचकांक में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया। इसके लिए बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक वातावरण, संसाधनों की उपलब्धता, नीतिगत ढांचा, नियामकीय सुगमता, संस्थागत मजबूती, वित्तीय स्थिति तथा पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया।

राज्य में किए गए प्रयासों का परिणाम

नीति आयोग के अनुसार, ओडिशा का शीर्ष प्रदर्शन राज्य में औद्योगिक विकास, नीतिगत स्थिरता और निवेशकों के लिए सुगम व्यवस्था की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। यह उपलब्धि ‘विकसित भारत एट 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य की प्रगति को भी रेखांकित करती है।

अनुकूल वातावरण तैयार करने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहां केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा प्रदान करती है, वहीं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बुनियादी ढांचे का विकास, नियमों का सरलीकरण और संस्थागत सुधार जैसे कदम राज्यों को निवेश आकर्षित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।