ओडिशा के 67 प्राथमिक विद्यालय बनेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय

•     स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग ने दी मंजूरी

•     ग्रामीण और दूरदराज के विद्यार्थियों को मिलेगा घर के पास उच्च प्राथमिक शिक्षा का लाभ

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 67 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग ने ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

विभाग की ओर से जारी पत्र में ओएसईपीए को सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप इन विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना, कक्षाओं, शिक्षण सुविधाओं और अन्य संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।

ढेंकानाल में सबसे अधिक विद्यालय होंगे उन्नत

जिन जिलों में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बदला जाएगा, उनमें ढेंकानाल सबसे आगे है, जहां 12 विद्यालयों का उन्नयन होगा। इसके बाद बरगढ़ और जाजपुर में 7-7, नुआपड़ा में 6, कलाहांडी में 5, मयूरभंज में 4, बलांगीर, पुरी और नयागढ़ में 3-3, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, देवगढ़, कोरापुट और मालकानगिरि में 2-2, जबकि कटक, गंजाम, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, रायगड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ में एक-एक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा।

शिक्षकों की नियुक्ति और आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था होगी

स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग की अपर सचिव विजयलक्ष्मी पाटशाणी ने ओएसईपीए के राज्य परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार ने निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप 67 विद्यालयों के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने उन्नयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने, आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने, शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने तथा सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्हें उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और अपने घर के निकट ही आगे की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की परेशानी भी कम होगी।

राज्य सरकार का यह कदम ओडिशा में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालयों तक पहुंच आसान बनाने और प्रत्येक बच्चे को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।