नशामुक्त ओडिशा के लिए गांव से विद्यालय तक चलेगा जनजागरण अभियान

•     150 शिक्षण संस्थानों और 300 पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम

•     हर जिले में 50 ‘नशामुक्त मित्र’ होंगे तैनात

•     केंद्र की मंजूरी का इंतजार

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एसएसईपीडी) विभाग ने 4.62 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना को तैयार कर केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। योजना का उद्देश्य जनजागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन पर प्रभावी रोक लगाना है।

योजना के तहत राज्यभर में विद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 150 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाएगा तथा स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मैराथन, पदयात्रा और साइकिल रैली से दिया जाएगा संदेश

जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए राज्यभर में मैराथन, पदयात्रा (वॉकाथन) और साइकिल रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों, विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ सकारात्मक संदेश पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के लिए 1.65 करोड़ रुपये का प्रावधान जागरूकता कार्यक्रमों पर किया गया है।

हर जिले में 50 ‘नशामुक्त मित्र’ होंगे नियुक्त

योजना के अनुसार, राज्यभर में 1,500 स्वयंसेवकों को तैयार किया जाएगा, जिन पर 76.40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 50 ‘नशामुक्त मित्र’ नियुक्त किए जाएंगे, जो नशा विरोधी अभियान का नेतृत्व करेंगे तथा लोगों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

300 पंचायतों और सभी प्रखंडों में चलेगा अभियान

कार्ययोजना के तहत राज्य की 300 पंचायतों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक प्रखंड स्तर पर नशा विरोधी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित होंगी। अभियान में विद्यालयों, युवा क्लबों, पंचायतों और स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि यह पहल जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

दंड नहीं, जागरूकता और रोकथाम पर रहेगा जोर

एसएसईपीडी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति को रोकना है। विभाग को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को राज्य के सभी जिलों में तेजी से लागू किया जाएगा।

यह मास्टर प्लान ओडिशा सरकार के स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण के व्यापक लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।