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25 जुलाई तक लंबित सत्यापन पूरा करने के निर्देश
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी महिला कल्याण योजना ‘सुभद्रा योजना’ के तहत पांचवीं किस्त की राशि रक्षाबंधन (28 अगस्त) के अवसर पर जारी की जाएगी। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित सत्यापन और लाभार्थियों की पुष्टि की प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूरी कर ली जाए, ताकि समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
सुभद्रा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य को 3,17,966 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-केवाईसी, फील्ड सत्यापन, एनपीसीआई मैपिंग, भुगतान फाइल तैयार करने, बैंक खातों को जोड़ने सहित योजना से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
प्रभाती परिडा ने अधिकारियों को 82,036 लाभार्थियों के लिए डीबीटी सक्रिय करने तथा 28,611 आवेदकों के बायोमेट्रिक सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने 3,53,059 लंबित आवेदनों के फील्ड सत्यापन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।
समयसीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रखंड स्तर पर संबंधित प्रखंड विकास अधिकारियों और ब्लॉक सुभद्रा समितियों के नेतृत्व में टीमों को क्षेत्रीय जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इन टीमों की रिपोर्ट जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद इसे अंतिम प्रक्रिया के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भेजा जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्य 25 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएं, ताकि पात्र लाभार्थियों को रक्षाबंधन के दिन पांचवीं किस्त का भुगतान बिना किसी देरी के किया जा सके।
उन्होंने उन लाभार्थियों से भी अपील की, जिनके सुभद्रा पोर्टल पर आवेदन की स्थिति “नान बायोमेट्रिक इ केवाईसी पेंडिंग” दिखाई दे रही है, वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। सरकार के अनुसार, करीब 28,621 लाभार्थी, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर आने वाले लोग शामिल हैं, अभी तक अनिवार्य ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाए हैं।
प्रभाती परिडा ने कहा कि जिन लाभार्थियों के सुभद्रा पोर्टल पर ‘नान बायोमेट्रिक इ केवाईसी पेंडिंग’ दिख रहा है, वे अपने नजदीकी मो सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र जाकर जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें।
राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना के सुचारू संचालन और पात्र महिला लाभार्थियों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
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