मानसून के बीच ओडिशा सरकार का बड़ा निर्देश

•     जर्जर ग्रामीण पुलों और पुलियों की तत्काल मरम्मत के लिए मांगे प्रस्ताव

भुवनेश्वर। मानसून के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुरक्षा और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार के पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ने सभी जिलाधिकारियों तथा जिला परिषदों के मुख्य विकास अधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारियों (सीडीओ-कम-ईओ) को जर्जर और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पुलों एवं पुलियों की तत्काल पहचान कर उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बारिश के मौसम में कमजोर हो चुके पुलों और पुलियों की समय रहते पहचान कर उनकी मरम्मत कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना रोकी जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुचारु बना रहे।

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रस्ताव केवल स्थल निरीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही तैयार किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्ताव वास्तविक जमीनी स्थिति और आवश्यकताओं पर आधारित हों।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता उन पुलों और पुलियों को दी जाए जो संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त, अत्यधिक जर्जर, आम जनता के उपयोग के लिए असुरक्षित हों या महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना एवं आवश्यक सेवाओं के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करते हों।

राज्य सरकार ने सभी जिलों से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने और आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजने को कहा है, ताकि मानसून के दौरान ग्रामीण संपर्क व्यवस्था सुरक्षित और निर्बाध बनी रहे।