ओडिशा में पीपीपी परियोजनाओं को मिली रफ्तार

•           मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में हुई ईसीआई की 65वीं बैठक

भुवनेश्वर। ओडिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सशक्त अवसंरचना समिति (ईसीआई) की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने की।

बैठक में स्वास्थ्य, सीवरेज ट्रीटमेंट, शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति और पशु वैक्सीन उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी पांच नई पीपीपी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1130 करोड़ रुपये बताई गई है।

विभागों को तय समयसीमा का पालन करने के निर्देश

बैठक के दौरान राज्य में चल रही पीपीपी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को परियोजनाओं के प्रत्येक चरण में आवश्यक सतर्कता बरतने और निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए पीपीपी परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और यह “विजन 2036” के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

पीपीपी अनुकूल वातावरण विकसित करने पर जोर

बैठक में वित्त विभाग के पीपीपी सेल और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच सहयोग को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इस सहयोग का उद्देश्य राज्य में व्यवहारिक परियोजनाओं की मजबूत श्रृंखला तैयार करना और पीपीपी परियोजनाओं के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से ओडिशा में आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिलेगी और राज्य को विकसित ओडिशा के लक्ष्य की दिशा में मजबूती प्राप्त होगी।