ओडिशा में शहरी पेयजल आपूर्ति में तेजी

•     2026-27 के लिए सुजल योजना में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान

•     86 शहरों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा निरंतर पानी

•     2026-27 में 391 परियोजनाएं होंगी शुरू

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 24×7 पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी की अध्यक्षता में खारवेल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में जन स्वास्थ्य तकनीकी संगठन की 2026-27, 2027-28 और 2028-29 की वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई और उसे अनुमोदित किया गया।

बैठक में बताया गया कि राज्य के 86 शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या 2026 तक लगभग 31.5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 452 एमएलडी पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 24×7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 2025-26 में 9 शहरी निकायों  को इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि 2026-27 और 2027-28 में प्रत्येक वर्ष 38-38 यूएलबी को कवर किया जाएगा।

राज्य की प्रमुख सुजल योजना के तहत कुल 544 जल आपूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 289 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।

योजना के तहत 2026-27 में 102 नई परियोजनाओं सहित कुल 391 परियोजनाओं पर लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वहीं 2027-28 में 92 परियोजनाओं के लिए 978 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उषा पाढ़ी ने कहा कि सरकार के 24×7 पेयजल आपूर्ति लक्ष्य को हासिल करने के लिए धनराशि का अधिकतम और प्रभावी उपयोग आवश्यक है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शुद्ध पेयजल के दुरुपयोग को रोका जाए तथा बागवानी, वाहन धोने और निर्माण कार्यों जैसे कार्यों के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शुभानंद महापात्र, शिखा बिस्वाल, पीएचईओ के मुख्य अभियंता बिलास बेहेरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।